ऑनलाईन फसवणुकीत बँकेलाच द्यावी लागली लाखो रुपयांची रक्कम परत.. – ग्राहकाची चूक नसेल आणि त्याने त्वरित तक्रार केली असेल,तर त्याचे दायित्व असते शून्य..

उद्रेक न्युज वृत्त :-भारतातील बँकांची बँक म्हणजेच भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार, बँकेतील एखाद्या ग्राहकाच्या खात्यात न कळत रक्कम जमा झाली वा एखादी ऑनलाईन फसवणूक झाली तर ग्राहकाने तात्काळ बँकेशी संपर्क साधून तक्रार दाखल करावी वा त्याची माहिती त्वरित संबंधित बँकेला द्यावी. यात ग्राहकाची चूक नसेल आणि त्याने त्वरित तक्रार केली असेल,तर त्याचे दायित्व शून्य असते.त्यामुळे ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची जरी असली,तरीही ग्राहकाने वेगाने पावले उचलल्यास निष्काळजीपणाचा ठपका हा संबंधित बँकेला लागू होतो आणि तसेच झाले एका व्यावसायिकाच्या प्रकरणात.चार वर्षांपूर्वी अनधिकृत ऑनलाईन व्यवहारांद्वारे ३८.०४ लाख रुपये गमावलेल्या पुण्यातील व्यावसायिकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने व्यवसायिक सुबोध कोर्डे यांनी गमावलेली रक्कम परत देण्याचे आदेश एचडीएफसी बँकेला दिले.रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झीरो लायबिलिटी अंतर्गत परताव्यासाठी ते पात्र असल्याचे स्पष्ट केले.

• काय आहे प्रकरण?👇

पुण्यातील व्यवसायिक सुबोध कोर्डे यांच्या बँक खात्यातून ४१ मिनिटांत ८ अनधिकृत व्यवहारांद्वारे फसवणूक झाली होती.त्यांच्या व्यवहारांची मर्यादा चार लाख रुपयांवरून ४० लाखांपर्यंत वाढवली होती. हे व्यवहार आपण केले नसून त्यासाठी कोणताही ओटीपी मिळाला नसल्याचा दावा करून बँकेला पैसे देण्याचे आदेश द्या,अशी विनंती याचिका कोर्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.त्यावर न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ६ जुलै २०१७ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत खंडपीठने ग्राहकाचा निष्काळजीपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे.विशेष म्हणजे,ग्राहकाच्या बाजूने निष्काळजीपणाचा पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवीत ग्राहकाला तब्बल ३८.०४ लाख रुपयाची रक्कम देण्याचे आदेश बँकेला दिले.याचिका निकाली लागताच याचिकाकर्त्याचा आनंद काहीकाळ गगनात मावेनासा झाला होता.