ग्रामीण राजकारणात शांतता; जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यामुळे ग्रामीण भागातील तापलेले राजकारण पार कोमेजून गेले आहे.राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण निश्चित करतांना काही ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली होती.या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याने न्यायालयाने यापूर्वीच २२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली होती.दरम्यान,ज्या ठिकाणी ही मर्यादा पाळली गेली होती,अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्या आहेत. अश्यातच आता आज,सोमवार २३ फेब्रुवारी रोजी राहुल रमेश वाघ विरुद्ध केंद्र आणि राज्य सरकार या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांमध्ये निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत मनाई केली आहे.

राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून उर्वरित निवडणुका घेण्यास परवानगी द्यावी,” अशी विनंती त्यांनी केली.मात्र, ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाबाबत जोपर्यंत अंतिम निकाल लागत नाही,तोपर्यंत अशा प्रकारे परवानगी देता येणार नाही,असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा देण्यास नकार दिला.न्यायालयाच्या या निर्णयाने राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण राजकारणात मोठी शांतता पसरली आहे.जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा कायदेशीर तिढा सुटत नाही,तोपर्यंत या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांवर प्रशासकांचेच वर्चस्व राहण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.