गडचिरोली जिल्हा आज देशातील प्रगतीशील जिल्हा म्हणून नवी ओळख निर्माण करतो आहे.. – सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल – भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासाठी ९३१ कोटी रुपयांची मंजुरी..

गडचिरोली :-नक्षलग्रस्त आणि विकासात शेवटचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आज देशातील प्रगतीशील जिल्हा म्हणून नवी ओळख निर्माण करत आहे.राज्यात विकास कामे घेतांना गडचिराली जिल्ह्याला राज्य शासनाने सर्वाधिक प्राधाण्य दिले आहे.विकसित गडचिरोलीची पूर्तता अधिक वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित सहभाग नोंदवावा असे आवाहन राज्याचे वित्त, नियोजन,कृषी,मदत व पुनर्वसन,विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी केले.

आजच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन समारंभात सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा,आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे,जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,सहायक जिल्हाधिकारी एम.अरूण  प्रामुख्याने उपस्थित होते.

राज्य शासनाने विकासकामांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून,औद्योगिक गुंतवणूक,पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती यांचा समन्वय साधला जात आहे.गडचिरोली जिल्हा आता विकासाच्या नव्या पर्वाकडे ठामपणे वाटचाल करीत आहे,असे सहपालकमंत्री यांनी नमूद केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली गडचिरोली जिल्ह्यात सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांची औद्योगिक गुंतवणूक येत असून,त्यातून १ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.ही गुंतवणूक म्हणजे केवळ कारखाने नव्हेत,तर स्थानिक युवकांच्या घरात येणारा रोजगार,उत्पन्न आणि सुरक्षित भविष्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.जिल्ह्यात निर्माण होणारा रोजगार सर्वप्रथम गडचिरोलीच्या युवकांसाठीच असावा,ही शासनाची स्पष्ट भूमिका असून शिक्षण व कौशल्य विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

औद्योगिक विकासाला पूरक अशी मजबूत दळणवळण व्यवस्था उभारण्यावर भर देण्यात येत आहे.भंडारा-गडचिरोली ९४ किमी द्रुतगती महामार्गासाठी ९३१ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली असून,जिल्ह्यात चार प्रमुख सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांसाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.एटापल्ली-गट्टा मार्गावरील बांडीया नदीवरील पूल,इंद्रावती नदीवरील पूल,भामरागड तालुक्यातील पर्लकोटा नदीवरील पूल तसेच लाहेरी-गुंडेनूर महामार्गाची कामे प्रगतीपथावर असून,वनविभागाच्या परवानगीअभावी रखडलेले प्रकल्प आता मार्गी लागले आहेत.यामुळे दुर्गम व सीमावर्ती भाग मुख्य प्रवाहाशी जोडले जाणार आहेत.हॅम योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्वाधिक रस्ते गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित असून, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ कडून ३ हजार कोटी रुपयांचे २७७ किमी आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून २ हजार ३७३ कोटी रुपयांचे ८५ किमी लांबीचे रस्ते प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

वडसा-गडचिरोली ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्पाचे सुमारे ५५ टक्के काम पूर्ण झाले असून,डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.गडचिरोली विमानतळ,चामोर्शी औद्योगिक क्षेत्र तसेच आरमोरी-गडचिरोली चारपदरी महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे.

सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रातही गडचिरोली जिल्हा राज्यासाठी पथदर्शी ठरत आहे. ‘प्रकल्प अदिशा’ अंतर्गत महिला बचत गटांसाठी ३.५ कोटी रुपयांचा फिरता निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील १०० टक्के महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून एक-एक लाख रुपये उद्योगासाठी देत महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचा शासनाचा मानस आहे.जिल्ह्यातील २५ हजार ७३२ एकल महिलांना हळदीकुंकू मेळाव्यांच्या माध्यमातून सामाजिक सन्मान देण्यात आला असून,त्यांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ देण्यात येत आहे.

आजिविका क्लस्टरच्या माध्यमातून महुआ प्रक्रिया,  मशरूम उत्पादन,कृषी प्रक्रिया व वनआधारित उद्योग विकसित होत असून,मूल्यवर्धन,पॅकेजिंग,ब्रँडिंग व बाजारपेठ जोडणीमुळे स्थानिक रोजगारनिर्मिती, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत ग्रामीण विकासाला चालना मिळत आहे.जिल्ह्याची निर्यात ४ कोटींवरून ३२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असून,येत्या काळात हे उद्दिष्ट आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्याचा संकल्प त्यांनी व्यक्त केला.

शेती क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण प्रयोगांमुळे मुलचेराची स्ट्रॉबेरी,एटापल्लीचे मशरूम आणि गडचिरोलीची चारोळी यांना बाजारपेठेत ओळख मिळत आहे. आदिवासी ज्ञान,जंगलसंपत्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम हाच गडचिरोलीच्या विकासाचा खरा मार्ग असल्याचे त्यांनी सांगितले.आरमोरी येथे प्रस्तावित टसर रेशीम कोष बाजारपेठ आदिवासी व ग्रामीण शेतकऱ्यांसाठी मोठा बदल घडवून आणणार आहे.

पर्यावरण संवर्धनाला विकासाची अट मानत जिल्ह्याला राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वाधिक हरित जिल्हा बनविण्यासाठी एक कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.उद्योग उभारणी करतांना जल,जंगल आणि जमीन यांचे संरक्षण ही विकासाची अट असून त्यावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,असे त्यांनी स्पष्ट केले.मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना,पर्यटन विकास आणि आदिवासी संस्कृतीला चालना देण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राष्ट्रपती यांनी काल जाहीर केलेल्या १२१ पोलीस शौर्य पदकांपैकी सर्वाधिक ३१ पदके गडचिरोली पोलीस दलाला मिळाल्याबद्दल तसेच छत्तीसगड सिमेवर लक्षलप्रवण क्षेत्रात बिनागुंडा येथे पोलीस चौकी उभारण्याबद्दल त्यांनी पोलीस दलाचे अभिनंदन केले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सहपालकमंत्र्यांनी परेडचे निरीक्षण केले.सी-६० कमांडो पोलिस दल,स्काऊट-गाईड तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांच्या पथसंचलनासह प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.एशियन युथ पॅरा गेम्समध्ये धनुर्विद्या प्रकारात सुवर्णपदक मिळविणाऱ्या कु.श्वेता कोवे हिला ५ लाख २० हजार रुपयांचे क्रीडा साहित्य सहपालकमंत्री यांच्या हस्ते देण्यात आले,तर एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिपमध्ये सुवर्णपदक मिळविणारे विनय कोवे यांचाही सन्मान करण्यात आला.

यानंतर सहपालकमंत्री यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित गडचिरोली पर्यटन परिवर्तन महोत्सवातील विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्पर्धांतील विजेत्यांना प्रमाणपत्रे व बक्षिसांचे वितरण केले.कार्यक्रला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.