घरगुती गॅस सिलेंडरचा हॉटेल्स,ढाबे आणि व्यावसायिक आस्थापनांत वापर.. – वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे; शेकडो सिलेंडर जप्त..

गडचिरोली :-घरगुती गॅस सिलेंडर हे घरगुती वापरासाठी असून त्याचा हॉटेल्स,ढाबे वा इतर व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये वापर करता येत नसतांनाही अनेकजण व्यावसायिक वापरसाठी त्याचा उपयोग करतांना दिसून येतात.त्यामुळे घरगुती वापरासाठी सबसिडीवर उपलब्ध असलेल्या एलपीजी गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांच्या नेतृत्वात १३ ते आज,सोमवार १५ डिसेंबर दरम्यान जिल्ह्यातील सर्व १२ तालुक्यांमध्ये विशेष धडक मोहीम राबविण्यात आली.या मोहिमेत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच खरेदी अधिकारी यांच्या अंतर्गत तालुक्यातील १२ निरीक्षण अधिकारी, १७ पुरवठा निरीक्षक,९ गोदाम व्यवस्थापक, २९ लिपिक व ८ शिपाई अशा एकूण ७८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून कारवाई केली.या कारवाईदरम्यान विविध हॉटेल्स,ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांवर तपासणी करण्यात आली.या कारवाईत घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर करतांना आढळलेल्या व्यावसायिकांकडून एकूण १०० पेक्षा अधिक गॅस सिलेंडर जप्त करण्यात आले आहेत.ही सिलेंडर सबसिडीचा गैरफायदा घेऊन व्यावसायिक हेतूने वापरली जात होती,ज्यामुळे सरकारच्या सबसिडी योजनेचा दुरुपयोग होत होता आणि सामान्य नागरिकांना घरगुती गॅसचा पुरवठा प्रभावित होत होता.व्यावसायिकांनी निळ्या रंगाचे कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर वापरावेत. घरगुती(लाल रंग) सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर हा कायद्याने गुन्हा आहे.जप्त करण्यात आलेली सिलेंडर संबंधित गॅस वितरकांना सुपूर्द करण्यात येत असून, याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.जिल्ह्यातील नागरिकांना व व्यावसायिकांना आवाहन करण्यात येते की,घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर किंवा काळाबाजार करू नये.व्यावसायिकांनी निळे कमर्शियल सिलेंडर वापरावेत.अधिक माहितीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

• जिल्हा पुरवठा अधिकारी,सुधाकर पवार👇

“घरगुती गॅस सिलेंडर फक्त घरगुती वापरासाठीच आहेत.व्यावसायिकांनी निळ्या रंगाचे कमर्शियल सिलेंडर वापरावेत.घरगुती गॅसचा व्यवसायासाठी वापर हा कायद्याने गुन्हा आहे.अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्ह्यात सतत छापे आणि तपासणी मोहीम सुरू राहील.दोषी आढळलेल्यांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येईल.”