शासकीय बांधकामांसाठी दहा लाख; तर घरकुल बांधकामासाठी दीड लाख.. – वाढत्या महागाईने घरकुल लाभार्थी अडचणीत..

उद्रेक न्युज वृत्त :-शासनाच्या वतीने पीएम आवास योजना,रमाई आवास योजना व शबरी आवास योजनेच्या माध्यमातून शहरी तसेच ग्रामीण भागातील गोर-गरिबांना घरकुलाचे लाभ देण्यात येत आहे.आपल्या हक्काचे छोटेसे घर असावे,हे प्रत्येक सामान्य माणसाचे जिवाभावाचे स्वप्न असते.शासनाने गरिबांसाठी विविध घरकुल योजना सुरू करून घरकुलाचे स्वप्न साकार करण्याचा प्रयत्न जरी केला असला,तरी वाढत्या महागाईने घरकुल लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. शासनाकडून घरकुल बांधकामासाठी दीड लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत आहे.मात्र,अवघ्या दीड लाख रुपयांच्या अनुदानावर घर बांधकाम करणे अवघड झाले आहे.प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना मिळणारी रक्कम महागाईच्या तुलनेत अपुरी आहे.घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या विटा,वाळू,सिमेंट,लोखंड,मजुरी आणि मिस्त्री यांच्या वाढत्या दरांनी लाभार्थींचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी तुटपुंजी मदत घर पूर्ण करण्यास पुरेशी ठरत नाही.परिणामी अनेक लाभार्थ्यांना पतसंस्था,सहकारी बँका किंवा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यातच शासन शासकीय बांधकामांवर लाखो रुपये खर्च करून घरकुल लाभार्थ्यांना हिनावतांना दिसून येतो. शासन एखादा सिमेंट-काँक्रिटचा रस्ता तसेच शासकीय निवासस्थान बांधकामाकरिता दहा लाख रुपये झोळीत टाकतो,तर घरकुल बांधकामासाठी केवळ दीड लाख रुपयांचे अनुदान देऊन उपकार करू पाहतो.वाढत्या महागाईने घरकुल लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या खचले असून मागील कालावधीत घरकुल लाभार्थ्यांना ५० हजार रुपयांची केलेली वाढ ही हवेतच विरली आहे.वाढत्या महागाईकडे कुणाचेही लक्ष नाही.लक्ष आहे ते केवळ आपापसांत भांडणे कशी लावता येतील याकडेच.त्यामुळे शासनाने वाढत्या महागाईकडे एक नजर टाकून मनाची नाही तर जनाची अपेक्षा पूर्ण करून घरकुल बांधकाम अनुदानात वाढ करावी,अशी मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.