अतिक्रमणाच्या समस्येवर निघणार तोडगा; आता गावातील सर्व रस्त्यांची यादी होणार तयार..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांना बारमाही रस्त्यांची सुविधा मिळावी आणि अतिक्रमणाच्या समस्येवर  नियंत्रण मिळावे,यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागातील रस्ते, गाडीमार्ग,पदपथ आणि शेती मार्गाचे सीमांकन करून त्यांना एक विशिष्ट कोड क्रमांक दिला जाणार आहे.

ग्रामीण भागातील रस्ते हे शेतकऱ्यांची जीवनरेखा आहेत.शेतीची कामे करण्यासाठी आणि शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी चांगले रस्ते आवश्यक आहेत. या निर्णयामुळे गावनिहाय रस्ते सीमांकन होतील,अतिक्रमण हटतील आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.या निर्णयानुसार,प्रत्येक गावातील ग्रामसेवक,तलाठी, कोतवाल आणि पोलिस पाटील यांच्या मदतीने गावातील सर्व रस्त्यांची यादी तयार केली जाईल. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर ही यादी तहसीलदारांना सुपूर्द केली जाईल.तहसीलदार ती भूमी अभिलेख विभागाकडे पाठवतील.जिथे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते निश्चित केले जातील आणि सीमांवर सीमास्तंभ बसवले जातील.अश्यातच अतिक्रमण झालेल्या रस्त्यांवर मॅजिस्ट्रेट कोर्ट कायदा,१९०६ अंतर्गत कारवाई केली जाईल.गरजेनुसार पोलिसांची मदत घेतली जाईल.प्रत्येक रस्त्याला जिल्हा,तालुका,गाव आणि रस्त्याच्या प्रकारानुसार एक विशिष्ट कोड क्रमांक दिला जाईल. रस्त्यांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी ग्रामनाम क्रमांक १ (एफ) नावाचे एक नवीन रजिस्टर सुरू करण्यात आले आहे.तसेच,या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी,पोलिस अधीक्षक,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे.या समित्या रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रस्ताव तयार करतील.यामुळे अतिक्रमणमुक्त रस्ते संकल्पना अंमलात येणार आहे.