बांधकाम ठेकेदार आर्थिक अडचणीत; हजारो कोटींची बिले सरकारकडे प्रलंबित..!

नागपूर :-शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे करवून घेण्यात आलीत.यासाठी ठेकेदारांनी  कामाच्या पूर्ततेसाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम गुंतवलेल्या आहेत.बांधकाम व इतर कामे करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेतले आहे.शासनाकडे हजारो कोटींची रक्कम थकीत असल्याने व्यवसाय  करायचा कसा? व बँकांचे कर्ज भरायचे कसे? असा प्रश्न आमच्या समोर उभा येऊन ठाकला असल्याचे मत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया बुटीबोरी शाखेचे अध्यक्ष नितीन साळवे यांनी व्यक्त केला आहे.राज्य शासनाकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या कामांचे ४६ हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाचे ८ हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशन योजनेतील कामांचे १८ हजार कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाचे १९ हजार ७०० कोटी रुपये तर नगरविकास विभागांतर्गत करण्यात आलेल्या कामांचे १७ हजार कोटी रुपयांची बिले(देयक)राज्य सरकारकडे तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.लाडकी बहीण योजनेसाठी दर महिन्याला हजारो कोटी रुपये खर्च होत असल्याने सरकारी तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडला आहे.अशातच आता बांधकाम ठेकेदारांची (कंत्राटदार) हजारो कोटींची रक्कम शासनाकडे प्रलंबित असल्याने  बांधकाम व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. राज्य शासनाने कोट्यवधी रुपयांच्या कामाना मंजुरी दिली.कार्यारंभ आदेश मिळताच ठेकेदारांनीही जलद बिले मिळावीत म्हणून गतीने कामे केली. त्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले.त्यातील सर्वाधिक कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचीच आहेत. त्याखालोखाल जलजीवन मिशन,पाणीपुरवठा विभागाची आहेत.कंत्राटदारांना आता बँका आणि जीएसटी विभागाकडून नोटीस बजावल्या जात आहेत.याआधी असे कधी घडत नव्हते.देणी सहा ते सात महिन्यांत मिळत होती. परंतु,आता तीन वर्षांपासूनची देणी थकीत आहेत.यातच आता दीड लाख कोटी रुपयांची कामे सरकारने काढली आहेत.आधीचेच पैसे मिळालेले नाहीत.त्यात नवीन कामे प्रस्तावित करण्यात आल्याने अडचणी वाढणार आहेत.बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाकडून सरकारकडे थकीत रक्कम मिळावी म्हणून पाठपुरावा केला जात आहे.मात्र,शासनाकडून रक्कम मिळत नसल्याने अनेक कामे बंद होऊन हजारो कामगार बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत.