- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्यात दररोज नवनवीन खुलासे उघडकीस येत आहेत.घोटाळ्यात ‘टॉप टू बॉटम’ तत्कालीन उपसचांलकांपासून सर्वच गुंतलेले असून आता ‘ए टू झेड’ एसआयटीच्या(विशेष तपास पथक)चपाट्यात येऊ लागले आहेत.निवृत्त विभागीय शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी,नागपूर विभागीय शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष व तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक चिंतामण वंजारी,छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय शिक्षण मंडळाच्या सचिव व नागपूरच्या तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांना बेड्या ठोकल्यानंतर आता विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) रडारवर तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक सतीश मेंढे असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.सतीश मेंढे हे भंडारा-गोंदियाचे माजी खासदार सुनील मेंढे यांचे बंधू असून ते २०१९-२० या काळात नागपूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदावर कार्यरत होते. घोटाळ्यातील अटकेतील अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी केली जात आहे.यानंतर घोटाळ्याला खतपाणी घालणारे काही शिक्षणाधिकारी,शिक्षण संस्थाचालक,मुख्याध्यापक,बोगस शिक्षक आणि मध्यस्थही एसआयटीच्या टप्प्यात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.या प्रकरणात २०१९ ते २०२५ पर्यंत तयार करण्यात आलेल्या बोगस शालार्थ आयडीचा तपास केला जात आहे.या घोटाळ्यात माजी उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून अटक करण्यात आली होती.तीन दिवसांपूर्वी पोलिसांनी लिपिक लक्ष्मण मंघाम याला अटक केल्यावर दुसऱ्या दिवशी माजी शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना अटक केली.गुरुवारी या प्रकरणात चिंतामण वंजारी यांनाही अटक करण्यात आली.सायबर पोलिसांनी शालार्थ आयडीचा तपास करून त्यातून कोणाच्या कार्यकाळात किती बनावट आयडी देण्यात आले,याचा शोध घेण्यात आला.यात तत्कालीन उपसंचालक वैशाली जामदार आणि माजी सेवानिवृत्त उपसंचालक सतीश मेंढे यांचेही नाव पुढे आले.या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी दोघांचेही अटक वॉरंट काढून वैशाली जामदार यांना छत्रपती संभाजीनगरातून अटक केली.मेंढे यांच्या अटकेसाठी पोलिसांचे पथक गुरुवारी भंडारा येथे गेले होते.तिथे मात्र ते पोलिसांच्या हाती लागले नाही.याशिवाय त्यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानीही चौकशी करण्यात आल्याची माहिती आहे.त्यातच ६२२ शिक्षकांपैकी ७५ शिक्षकांची नियमानुसार नियुक्ती करण्यात आली आहे.उर्वरित ५४७ शिक्षक बोगस आहेत.या शिक्षकांकडून नियुक्तीसाठी २० ते २५ लाख रुपये घेण्यात आल्याचे एसआयटीच्या तपासात आतापर्यंत समोर आले आहे.सरासरी २० लाख रुपये केल्यास हा आकडा १०० कोटी रुपयांच्या वर जातो.
- Advertisement -

