आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील ‘ती’ गावे अजूनही उपेक्षितच… – गेल्या २५ वर्षांपासून ‘त्या’ गावांकडे कुणी भरकटलाच नाही.. – आमदार रामदास मसराम यांच्याकडे गावकऱ्यांनी मांडली व्यथा..

गडचिरोली :-गडचिरोली जिल्हा आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त व मागासलेला म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात तीन विधानसभा मतदारसंघ असून यात आरमोरी,गडचिरोली आणि अहेरी विधानसभा क्षेत्रांचा समावेश आहे.तीनही विधानसभा क्षेत्र हे अनुसूचित जमाती साठी राखीव आहे.त्यामुळे सर्वप्रथम जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या समस्या,पायाभूत सोयी-सुविधा नागरिकांचा कौशल्य विकास,लोकहिताची धोरणे व इतर बाबींना बळकटी देण्यासाठी प्राधान्यक्रम देऊन सुधारणा करणे आवश्यक आहे.मात्र,या ठिकाणी वेगळीच परिस्थिती पहावयास मिळते.ज्या ठिकाणी कामे वा विकास करायला पाहिजे,अशा ठिकाणी कामे वा विकास केला जात नाही; तर भलत्याच ठिकाणी टक्केवारी घेऊन बोलबाला केल्या जात असल्याचे वास्तव आहे.असाच काहीसा प्रकार आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील अगदी टोकावर असलेल्या गावांमध्ये हल्ली उघडकीस आला आहे.पहिल्यांदाच निवडून आलेले आमदार ज्यावेळी एका कार्यक्रमासाठी गावांमध्ये गेले असता,त्यांना रस्ते, नाले,शाळा,तलाव,अंगणवाड्या,गावातील नाल्या व इतर कामांपासून ‘ती’ गावे अजूनही उपेक्षितच असल्याचे निदर्शनास आले.एकीकडे आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव मोठ्या उत्साहात मनवतो तर काही गावे अजूनही विकासापासून कोसो दूर असल्याचे आमदारांनी प्रत्यक्ष अनुभवले.गडचिरोली जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्यातील काही गावे ही आरमोरी विधानसभा क्षेत्रात येतात.अशातच काल,शुक्रवार १३ डिसेंबरला धानोरा तालुक्याच्या तळेगाव-नवेगाव या ठिकाणी देवाजी तोफा यांच्या वतीने वनहक्क कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.त्यानुसार आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रामदास मसराम यांनी हजेरी लावली होती. त्यातच परिसरातील गावकऱ्यांनी आपबिती सांगून निवेदनाद्वारे समस्या सोडविण्यासाठी साकडे घातले.यात सुरसुंडी,खांबाळा,तळेगाव,इरुपधोडरी,मुस्का,डोंगरहुर व इतर गावातील समस्या मांडल्या. निवेदनात म्हटले की,गेल्या २५ वर्षांपासून गावांकडे कुणी भरकटलाच नाही.तळेगाव येथील सार्वजनिक तलाव १९९६ मध्ये तयार करण्यात आला.परंतू त्या तलावाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही.याबाबत पाठबंधारे प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली येथे अर्ज दिलेला आहे; परंतू त्यांनी लक्ष दिले नाही.कॅनल सुद्धा अपुरे आहे.कॅनल बनत नसेल तर पाईप लाईन मंजुर करून द्यावी,इरुपधोडरी ते मुस्का मार्ग आज तयार होऊन २५ वर्षे झालीत; सदर मार्गाची अवस्था बघता वाट कुठून शोधावी,रस्ता पूर्णपणे फुटलेला आहे.रस्त्याची दयनीय अवस्था झाल्याने रस्त्याचे खडी करणासह डांबरीकरण लवकरात-लवकर करावे,डोंगरहुर ते तळेगाव यांच्या मधात नाला आहे; पावसाळ्यात नाल्याला पूर सदृश्य परिस्थिती निर्माण होते,त्यामुळे गावातील संपर्क तुटत असल्याने नाल्यावर पुल बांधकाम करून द्यावे,डोंगरहुर येथे काही कालावधीत नवीन अंगणवाडी मंजूर करण्यात आली; मात्र, बांधकाम न झाल्याने गावातील मुले समाज मंदिरामध्ये बसतात,त्यामुळे नवीन अंगणवाडीचे बांधकामासह नव्याने आणखी एक अंगणवाडी मजूर करावी,तळेगाव येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेची इमारत जिर्णवस्थेत असल्याने नवीन इमारत मंजूर करावी,तळेगाव येथील १० वर्षे झाले नविन नालीचा बांधकाम नाही किंवा दुरुस्ती झालेली नाही,नाल्या जिर्णावस्थेत झाल्याने पावसाळ्यात सर्व नाल्यांचा पाणी घरांमध्ये जातो.त्यामुळे गावातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे; ग्रामसेवकाकडे तक्रार करूनही आमच्याकडे निधी उपलब्ध नाही; असे सांगीत असल्याने नाली बांधकाम व दुरुस्ती करीता कोणत्या तरी फंडातील निधी मंजूर करुन द्यावे; अश्या विविध मागण्यांचे निवेदन गावकऱ्यांनी आमदार रामदास मसराम यांना सादर केले.

आदिवासी भागातील चित्र आजही भयावह आहे; अशातच महाराष्ट्राला विशेषतः त्यातील मागास जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी नुकतेच जागतिक बँकेने १८ कोटी डॉलरहून अधिक (भारतीय चलनात १५९४ कोटी रुपये) रकमेचे कर्ज मंजूर केले आहे.जागतिक बँकेचे भारतासाठीचे कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौआमे यांनी सांगितले की,महाराष्ट्रात जिल्हा स्तरावर उत्तम संस्थात्मक बांधणी करून,व्यवस्थित नियोजनाद्वारे जनतेला अधिक उत्तम सेवा देता येईल.विशेषतः पिछाडीवर असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये या प्रकारचे काम होणे आवश्यक आहे.त्यासाठी हे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे.महाराष्ट्राचा विकास साधतांना उत्तम समन्वय, विश्लेषण व दूरदृष्टी आवश्यक असून,त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना या निधीमुळे बळ मिळेल असेही त्यांनी म्हटले आहे.इंटरनॅशनल बँक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (आयबीआरडी) कडून महाराष्ट्राला १५ वर्षांच्या मुदतीसाठी हे कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.याच मुदतीत पाच वर्षांचा ग्रेस पिरियडही समाविष्ट आहे.एकीकडे शासन मागास जिल्ह्यांच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतांना दिसून येत आहे.परंतु सदरचा निधी हा खरोखरच ज्या कामासाठी घेतलेला आहे; त्याच कामासाठी वापरला जाणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.