५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा भार सामान्यांवर नाही- मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

नागपूर :-मुद्रांक शुल्काची होणारी गळती आणि दरांमध्ये समानता राहण्यासाठी काल शुक्रवारी विधान परिषदेत महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.त्यामुळे राज्यात विविध १२ प्रकारच्या दस्तांसाठी १०० व २०० रुपयांऐवजी आता ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.मात्र,हे शुल्क आकारतांना सामान्य नागरिकांवर त्याचा कोणताही भार पडणार नसल्याची ग्वाही मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.

विधानसभेत मंजूर झालेले महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक मंत्री विखे-पाटील यांनी मांडले.यावेळी झालेल्या चर्चेत एकनाथ खडसे,अमित गोरखे, अंबादास दानवे,सुनील शिंदे यांनी विधेयकात विविध सूचना सुचविल्या.विधेयकावरील सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री विखे-पाटील म्हणाले,सध्या उपलब्ध असलेले १००, २०० व ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क सुरूच राहणार आहेत.परंतु विविध दस्तांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सातत्य आणण्याची भूमिका शासनाची आहे.त्यामुळे सध्याच्या एकूण १२ प्रकारच्या दस्तांमध्ये १००,२०० रुपयांऐवजी प्रत्येक दस्तासाठी ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे.त्यासंदर्भात हे सुधारणा विधेयक असल्याचे सांगत खासगी कंपन्या,भागीदार पत्र,वर्क ऑर्डर यांच्या दस्तामध्ये आकारायच्या मुद्रांकांच्या टक्केवारीत बदल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामान्य नागरिक,विद्यार्थी,विविध योजनांचे लाभार्थी, सरकारी व न्यायालयीन कामकाजासाठी यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवरील मुद्रांक शुल्क यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे.त्यामुळे विधेयकात केलेल्या सुधारणेमुळे ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काचा भार सामान्यांवर पडणार नाही, असेही विखे- पाटील म्हणाले.राज्यातील सर्व उपनिबंधक कार्यालयाचे आधुनिकीकरण केले जाणार असल्याचे सांगत शनिवार व रविवारी सुट्टीच्या दिवशी उपनिबंधक कार्यालये सुरू ठेवल्याने त्याचा व्यापक परिणाम पाहायला मिळाला आहे.त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने नोंदणींचे मोठे व्यवहार होत आहेत,अशा ठिकाणी कार्यालये खुली ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.साधारण १५० कार्यालयांचे बळकटीकरण झाले असून तात्पुरत्या स्वरूपात मनुष्यबळ वाढविण्यासंदर्भातील सूचनेचाही विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.त्यामुळे मुद्रांक नोंदणीसाठी आऊटसोर्सिंग करतांना खासगी एजन्सीला काम दिल्यास तेथे ८० टक्के भूमिपुत्र नेमणार आणि त्यांनाच प्राधान्य देणार,असे मंत्री विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.