सर्व प्रलंबित निवडणुका जानेवारी पर्यंत पूर्ण करा- सर्वोच्च न्यायालय – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाला सुनावले..

उद्रेक न्युज वृत्त :-नुकतेच शुक्रवार १२ सप्टेंबर रोजी राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदांचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले.विशेष म्हणजे,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत.ओबीसी आरक्षण व इतर कारणांमुळे निवडणुका वारंवार पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या.यापूर्वी न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याची मुदत दिली होती.मात्र, पावसाळा आणि प्रशासनिक कारणांमुळे चार महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला.अश्यातच आज, मंगळवार १६ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले आणि राज्यातील सर्व प्रलंबित निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करा,असे निर्देश दिले.प्रसंगी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मशिन्स उपलब्धता,बोर्ड परीक्षा आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेबाबत अडचणी स्पष्ट करताच सर्वोच्च न्यायालयाने बोर्ड परीक्षेचे कारण फेटाळून लावत प्रभाग रचना ३१ ऑक्टोंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करा आणि ईव्हीएम मशिन्सचा पुरवठा नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत उपलब्ध करण्याचे आदेश दिल्याने जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणुकांचा बार फुटणार आहे.