राज्यात भ्रष्टाचाऱ्यांची पाठराखण..! कारवाई अभावी आपण काहीही केले तरी आपले वाईट होणार नसल्याची भावना…

शासकीय सेवकाने सरकारी कामासाठी लाच मागितली तर नागरिक एसीबीकडे तक्रार करतात. त्यानंतर एसीबी सापळे रचून अशा अधिका-यांना पकडते, सापळे रचून रंगेहाथ पकडलेल्या व त्यानंतर जामीन न मिळालेल्या किंवा तुरूंगात असलेल्या तब्बल १७० अधिकारी-कर्मचारी यांना तात्काळ निलंबित केले जाणे अपेक्षित असतानाही त्यांना ८ ते १० वर्षे उलटूनही निलंबित केले जात नसल्याचे धक्कादायक चित्र या निमित्ताने उघडकीस आले आहे. मुंबई परिक्षेत्रातील सर्वाधिक ४३, ठाणे परिक्षेत्रातील ३८, संभाजीनगर परिक्षेत्रातील २३, पुणे परिक्षेत्रातील १६ अधिकारी कर्मचारी यांना अद्याप निलंबित करण्यात आलेले नाही.निलंबित न करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचा-यांचे शासकीय विभागनिहाय विश्लेषण केल्यास शिक्षण व क्रीडा विभागातील ४०, मनपा व नगरपालिकांचा कारभार पाहणा-या नगरविकास-२ मधील ३७,पोलीस,कारागृह व होमगार्डमधील २४ अधिकारी-कर्मचारी यांचा समावेश आहे.विशेष म्हणजे लाचखोरी करतांना पकडण्यात आलेल्यांच्या यादीत मोठ्या प्रमाणावर मुख्याध्यापक, शिक्षक,सहाय्यक शिक्षक यांचा समावेश आहे.

लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यावर खटले चालविण्यासाठी एसीबीला हे अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागातील सक्षम अधिकाऱ्याची अनुमती लागते.तसेच खटला चालवितांना कनिष्ठ पातळीवरील न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आव्हान याचिका दाखल करायलाही अनुमतीची गरज असते.सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अशा अनुमतींसाठी ४३१ प्रकरणे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत प्रलंबित आहेत. यात सर्वाधिक पोलीस विभागातील ८३,महसूल विभागातील ६१ आणि ग्रामविकास विभागातील ५९ प्रकरणांचा समावेश आहे.