उद्रेक न्युज वृत्त :-सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने रेशन कार्डधारकांसाठी कडक पावले उचलली आहेत.जुलै २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने “लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली(नियंत्रण)सुधारणा आदेश” अधिसूचित केला आहे.या नवीन नियमानुसार,ज्या कुटुंबांनी रेशन दुकानातून सलग ६ महिने धान्याची उचल केली नाही,तर अश्यांचे रेशन कार्ड ‘इनॲक्टिव्ह’ म्हणजेच निष्क्रिय(बंद) केले जाईल.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत मोफत रेशन मिळणारे लाभार्थीही या कक्षेत येणार आहेत.केवळ रेशन मोफत आहे म्हणून ते उचलले नाही, तरीही तुमचे कार्ड रद्द होण्याची टांगती तलवार असेल. आता केवळ रेशन कार्ड असणे पुरेसे नाही,तर दर पाच वर्षांनी तुमची पात्रता तपासली जाणार आहे.रेशन कार्डमधील पाच वर्षांखालील मुलांचा आधार क्रमांक नोंदवणे आवश्यक आहे.तसेच मुलांचे वय ५ वर्षे पूर्ण होताच त्यांची ई-केवायसी करणे बंधनकारक असेल.जर एकाच व्यक्तीची दोन ठिकाणी नोंद आढळली,तर ते कार्ड तीन महिन्यांसाठी निलंबित केले जाईल आणि तपासणीनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.नवीन रेशन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेतही सरकारने बदल केले आहेत.यापुढे नवीन कार्ड मंजूर करतांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वाचा वापर केला जाईल. प्रत्येक राज्याला आपल्या पोर्टलवर नवीन कार्डसाठीची प्रतीक्षा यादी जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नवे नियम.. ‘या’ कारणामुळे रेशन कार्ड होणार बंद – नवीन कार्ड मंजूर करतांना ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’..
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
मुख्य संपादक
सत्यवान ए.रामटेके
मुख्य संपादक
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

