देसाईगंज तालुक्यात रोजगार हमीच्या कामांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार.. – काम न करताच उचलली लाखो रुपयांची बिले..

देसाईगंज(गडचिरोली):-देसाईगंज तालुक्यात यंत्रणा स्तरावरून करण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये मोठा कथित भ्रष्टाचार झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने काम न करताच लाखो रुपयांची देयके(बिल) काढून सर्वजण वाटेकरी ठरले आहेत.याबाबत एका सुजाण नागरिकाने तक्रार दाखल करून आर्थिक गैव्यवहार,शासनाची फसवणूक व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर तात्काळ कारवाई करून रकमेची वसुली करण्याची मागणी केली आहे.

केंद्र सरकारने नुकतेच ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा-२००५’ चे नाव बदलून ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजिविका मिशन-ग्रामीण’ म्हणजेच ‘व्हीबी-जी राम जी’ योजना कायदा अंमलात आणला आहे.या नवीन कायद्यानुसार आता प्रत्येक ग्रामीण भागातील कुटुंबाला वर्षातून १२५ दिवस काम देण्याची हमी मिळेल,जी यापूर्वी १०० दिवस होती.यामुळे गावांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना अधिक काम मिळेल.या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे,ग्रामीण भागातील कुटुंबांची  रोजगारासाठी बाहेर ठिकाणी होणारी भटकंती कमी करून गावातच रोजगार मिळावा व त्यांची आर्थिक सुरक्षा मजबूत व्हावी असा सरकारचा प्रयत्न आहे.मात्र,काही ठिकाणी ‘मजुरांचे नाव अन् कुशल कामांच्या माध्यमातून कथित भ्रष्टाचाराचे डाव’ असे देसाईगंज तालुक्याच्या काही यंत्रणा स्तरावरून करण्यात आलेल्या कामांमध्ये झाले आहे.विशेष म्हणजे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून पंचायत स्तर आणि विविध कार्यालयांच्या माध्यमातून यंत्रणा स्तरावरून कामे केली जातात.काही कामे केवळ कुशल कामांची देयके काम न करताच करण्यासाठी केली गेल्याने येत्या दोन दिवसांत संबंधित यंत्रणेचे पितळ सर्वांसमोर उघडे पडणार आहे.यामुळे लाखो रुपयांवर डल्ला मारणारे आणि त्यातील वाटेकरी कोण?या सर्वांचा भांडाफोड होणार असल्याची खात्रीशिर माहिती आहे. महत्वाचे म्हणजे,कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण हे यापूर्वी सुरू असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील असून सदर कामांची ‘सीसी’ म्हणजेच काम पूर्णत्वाचा दाखलाही सादर करण्यात आला आहे आणि शेवटची संधी म्हणून काम न करताच लाखो रुपयांची बिले संगनमताने उचलण्यात आली. त्यामुळे कथित भ्रष्टाचारातील संबंधितांवर शासन स्तरावरून गुन्हे दाखल होण्याची दाट शक्यता  वर्तविण्यात येत आहे.