उद्रेक न्युज वृत्त :-ज्यांना रेशनची आवश्यकता आहे; अशांना रेशन मिळत नाही; तर बरेचसे रेशन मिळण्यासाठी अपात्र असूनही रेशन उचलतांना दिसून येत आहेत.अशातच आता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमातील तरतुदीनुसार जे कार्डधारक आयकर भरतात,त्यांना मोफत रेशन मिळत असलेली शिधापत्रिका रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्याचे चोख पालन करत शासनस्तरावरून पाठविण्यात आलेल्या यादीतील शिधापत्रिका प्राधान्याने रद्द करण्याची कार्यवाही पुरवठा विभागाकडून सुरू करण्यात आली आहे. उत्पन्न अधिक असलेल्या कार्डधारकांनी रेशनवरील धान्य सोडून देणे हिताचे ठरणार आहे.
कायद्यानुसार,जे लोक आयकर भरतात,त्यांना शासनस्तरावरून पुरविण्यात येणारे मोफत रेशन घेता येत नाही.याशिवाय ज्यांच्याकडे दहा एकरांपेक्षा अधिक शेतजमीन आहे.अशा मंडळींनाही मोफत धान्य दिले जाऊ नये; असे शासनाचे निर्देश आहेत. दरम्यान,अशा लोकांची यादी तयार करून ती त्या-त्या जिल्ह्याकडे यापूर्वीच शासनाने पाठविली आहे.त्यात नमूद लोकांचे धान्य मिळणारे कार्ड रद्द करून संबंधितांना पांढरी शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही केली जात आहे.
ज्यांनी चार महिन्यांपेक्षा कालावधीपासून स्वस्त धान्य दुकानदाराकडे जाऊन धान्याची मागणी केलेली नाही तसेच आधार लिंक केले नाही; अशा लाभार्थ्यांचेही कार्ड रद्द होणार आहे.वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा अधिक असल्यास मोफत रेशन घेण्याचा अधिकार राहत नाही.जे लोक आयकर भरतात,ते मोफत धान्य घेण्यास अपात्र असून,संबंधितांचे कार्ड रद्द केले जात आहे.एखादा शिधापत्रिकाधारक आयकर भरत असूनही ते स्वस्त धान्याचा लाभ घेत असेल किंवा धान्याची उचल करत असेल आणि त्यांनी कार्ड पुरवठा विभागाकडे वापस केले नसेल तर सरकार त्या व्यक्तीकडून २७ रुपये प्रति किलोप्रमाणे धान्याची किंमत वसूल करू शकते.अपात्र ठरल्यापासून केलेल्या धान्याच्या उचलीची रक्कम वसुली केली जाते.
