घरकुल बांधकामातील वाढीव ५० हजाराच्या अनुदानाची अंमलबजावणी कधी?

“सर्वांसाठी घरे” हे केंद्र शासनाचे धोरण असून राज्यात ग्रामीण भागातील बेघरांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत विविध घरकुल योजना राबविण्यात येतात.राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान योजना राबविण्यात येत आहेत.प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणच्या धर्तीवर विविध प्रवर्गाकरीता राज्य पुरस्कृत आवास योजना राबविण्यात येत असून त्यात प्रामुख्याने ‘अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांकरीता ‘रमाई आवास योजना’, ‘अनुसूचित जमाती’ करीता ‘शबरी आवास योजना’ व ‘आदिम आवास योजना’ तसेच ‘विमुक्त जाती व भटक्या जमाती’ करीता ‘यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना’, ‘इतर मागास वर्ग’ प्रवर्गासाठी ‘मोदी आवास योजना’ इत्यादींचा समावेश आहे.वरील सर्व योजनांची अंमलबजावणी ग्राम विकास विभागांतर्गत स्थापित राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण या कार्यालयामार्फत करण्यात येते.ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामासाठी १ लाख ५८ हजार रुपयाचे अनुदान मिळत आहे.यात १ लाख २० हजार मूळ अनुदान,मजुरी २६ हजार रुपये,शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये समाविष्ट आहेत.यात पुन्हा ५० हजार रुपयाची वाढ करण्यात आल्याचा शासन निर्णय निर्गमित होताच सर्वत्र या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.मात्र,तब्बल ९ महिने उलटूनही निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने अनुदानातील वाढ केवळ निर्णयापुरतीच मर्यादित राहिलेली आहे.त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष घालून केलेल्या अनुदानातील वाढीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी,अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.