- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :-खेड्यांना विकासाचा केंद्रबिंदू मानून पंचायत राज व्यवस्था अंमलात आणण्यात आली.केंद्र व राज्य सरकारच्या विकास निधी थेट ग्रामपंचायतीला पाठविण्याचा उपक्रम असतो.त्यामुळे विकास निधी ग्रामपंचायमार्फत खर्च केला जातो.राज्यातील ग्रामपंचायतींना एजन्सी म्हणून अधिकार देण्यात आला आहे.मात्र,ग्रामपंचायतींना कामे न करू देता कामे वाटपासाठी दलाल सक्रिय झाले आहेत.विविध योजनांच्या विकासकामांवर आता कंत्राटदारांचा कब्जा झाल्याने ग्रामपंचायत आपल्या मर्जीतील लोकांना काम वाटप करून देतात.ते काम उत्कृष्ट असो वा निकृष्ट त्यात कामाचा दर्जा खालावलेला दिसतो.त्यामुळे ठेकेदार मालामाल होत चालले आहेत. ग्रामपंचायतीचा कारभार सांभाळण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची गावाचा विकास करण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून नेमणूक केली जाते
ग्रामपंचायतीच्या सर्वांगीण विकासाची राज्य शासनाने स्वच्छता अभियान व स्पर्धात्मक उपक्रम योजना राबवून ग्रामपंचायत बक्षीसाच्या रुपाने लाखो रुपयांचा निधी दिला जातो.यासोबतच वित्त आयोगाच्या माध्यमातून दलीत वस्ती सुधार योजना,मग्रारोहयो व इतर अशा विविध योजनांचा निधी थेट ग्रामपंचायतींना पाठविला जातो.त्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी थेट ग्रामपंचायतीने करायची असते.आलेल्या विकास निधीतून काम केला जाते.यासर्व कामांची निविदा हे प्रसारमाध्यमातून द्यायचे असते.परंतु, ग्राम पंचायतही कमिशन पोटी हे काम मर्जितील कंत्राटदारांना वाटप करतात.त्यामुळे एकप्रकारे पैसे कमविण्याची लाभी तयार झाल्याचे दिसून येते.यावर कुठेतरी अंकुश घालणे गरजेचे आहे.
- Advertisement -

