गोंड-गोवारींचा बहिष्कार भाजपा विरोधात नव्हे तर व्यवस्थेच्या विरोधात… – इतर समाजाने कृष्णा गजबे यांना मतदान कां केले नाही; याचेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे…

गडचिरोली :-नुकताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आरमोरी क्षेत्रातून माजी आमदार कृष्णा गजभे हे तिसऱ्यांदा भाजप पक्षाकडून रिंगणात उभे होते; मात्र,त्यांचा ६२१० मतांनी पराभव झाला आणि रामदास मसराम हे महाविकास आघाडीच्या कांग्रेस पक्षाकडून निवडून आले.भारतीय जनता पार्टी पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाल्यामुळे आरमोरी विधानसभा क्षेत्रातील काही लोकांनी संविधानिक गोंड गोवारी जमातीच्या मतदारांनी बहिष्कार टाकला म्हणून भाजपचे उमेदवार पराभूत झाले अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.तर काही लोकांनी जिल्ह्यातील गोंड-गोवारी संघटनेच्या मुख्य व्यक्तीला कांग्रेसचा प्रचार केला म्हणून आरोप सुद्धा केला.हे पूर्णतः खोटे आहे.  कारण,२३ नोव्हेंबर १९९४ ला महाराष्ट्रात तत्कालीन कांग्रेस सरकार असतांना शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांचाच काळात नागपूर येथील झिरो माईल येथे १५० च्या वर बांधव शाहिद झाले व ती परिस्थिती त्यांना सावरता आली नाही.त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील चिडलेल्या सर्व संविधानिक गोंड-गोवारी बांधवांनी १९९४ पासून भारतीय जनता पार्टीला सहकार्य करण्याचे ठरविले आणि आजपर्यंत भाजप पक्षालाच मतदान करीत आहेत.

गेले अनेक वर्षांपासून संविधानिक हक्क मिळावे यासाठी आंदोलने करीत असताना संविधानिक आदिवासी गोंड गोवारी जमात हक्क व संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य तर्फे  २६ जानेवारी २०२४ पासून तीन समाज बांधवांनी प्रथम १७ व नंतर १३ दिवस  आमरण उपोषण केले होते . यानंतर १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुंबई येथील संह्यांद्री येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते की , आपली कायदेशीर मागणी मी ६  महिन्यात पूर्ण करणार  तसेच हक्क व संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र च्या संविधानिक मागणीनुसार २४ एप्रिल १९८५ च्या असंविधानिक शासन निर्णयातील गोंड गोवारी जमातीची चुकीची माहिती तात्काळ दुरुस्ती करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १८ डिसेंबर २०२० रोजी दिलेली निर्णयानुसार आपल्याला न्याय देणार,यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या.के एल वडणे समिती ची नेमणूक केली.मात्र, त्यांचा अहवाल विधानसभा निवडणुकीच्या आचार संहिता पर्यंत शासनाला सादर झाला नाही.मराठा समाजाचा अहवाल जर एक महिन्यात सादर होतो तर गोंड गोवारी जमातीचा अहवाल ९ महिने होऊन सुद्धा शासनाला का सादर झाला नाही; अशी शंका समाज बांधवांच्या मनात निर्माण झाली.त्यामुळे अख्या महाराष्ट्रात समाज बांधवांमध्ये आक्रोश निर्माण झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील संविधानिक गोंड गोवारी बांधवांनी महाराष्ट्र शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.व दिनांक- १३ ऑक्टोंबर २०२४  रोजी आमदार निवास नागपूर येथे महाराष्ट्रातील सर्व मुख्य समाज बांधवांची बैठक पार पडली.बैठकीत बऱ्याच व्यक्तींनी आपले मत व्यक्त केले की,जर गेले ७० वर्षांपासून आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने जाऊन संविधानाचा आदर करून मतदान करत आहोत,तरी कांग्रेस पक्षाची सत्ता असतांना सुद्धा न्याय मिळाला नाही.मात्र काँग्रेस सरकारने वारंवार अन्याय केला आणि १९९४ पासून महाराष्ट्र राज्यातील संविधानिक गोंड गोवारी जमात ही भाजप पक्षाच्या मागे खंबीरपणे उभे राहून अनेक उमेदवारांना निवडून दिले.मात्र १० वर्ष भाजपची सत्ता राहून सुद्धा न्याय मिळत नसेल तर आम्ही कुणाला का मतदान करावे..? असा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला आणि सर्वानुमते  ना कांग्रेस,ना शिवसेना,ना भाजपा तथा इतर कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा न दर्शविता तथा महाराष्ट्र शासनाच्या जात पडताळणी समित्या ह्या एकाच गावात गोवारी-गोवारी मध्ये भेदभाव करून वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करतात.हे संविधानाच्या विरुद्ध असल्यामुळे या व्यवस्थेच्या विरोधात जाऊन विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र काही लोकांनी अशी अफवा पसरविली की , भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी हा एक छडयंत्र आहे.मात्र हे वायफड बोलणे आहे. बहिष्काराचा निर्णय हा संविधानिक मागण्या पूर्ण न झाल्याने राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्यापर्यत आमच्या मागण्या काय आहेत ..? आणि आक्रोशीत झालेला समाज का बहिष्कार टाकत आहे.याचे लक्ष्य वेधण्यासाठी हा बहिष्कार घालण्यात आलेला होता. संविधानिक गोंड गोवारी जमातीचा बहिष्कार हा भाजप विरोधात नव्हता तर न्याय न मिळण्यामुळे व्यवस्थेच्या विरोधात होता.महाराष्ट्रातील संविधानिक गोंड गोवारी जमात ही सन १९९४ पासून भाजप पक्षालाच मतदान करीत आहे.आणि भविष्यात हे भाजप लाच मतदान करणार.इतर कोणत्याही पक्षाला मतदान करणार नाही.भाजपचे आरमोरी क्षेत्राचे उमेदवार तथा माजी आमदार कृष्णा दामाजी गजभे हे पराभूत झाले याची खंत समाजाला आहे.याबाबत समाजाने दिलगिरी व्यक्त केली आहे.नुसते गोंड गोवारी जमातीवर दिशारोपन करणे योग्य नाही.तर  इतर समाजाने सुद्धा मतदान का केले नाही,याचेही आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे.या बाबीसाठी पक्षाचे कार्यकर्ते कुठेतरी कमी पडले असावे.अशी माहिती संविधानिक आदिवासी गोंड गोवारी जमात हक्क व संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्याचचे सह संयोजक तथा जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ.पूर्णानंद नेवारे यांनी दिली.