उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- जिल्ह्यातील दुर्गम भागात असलेल्या वेंगणूर,सुरगाव,अळंगेपल्ली व पडकाटोला या गावांना मुख्य भागासोबत जोडण्यासाठी बांधण्यात येत असलेले रस्ते व पुलांचे काम कुठपर्यंत आले?अशी विचारणा करीत रस्ता निर्मितीबाबतच्या अहवालासह प्रत्यक्ष हजर रहा; असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दि.१९ जून ला जिल्हाधिकारी व सार्वजनीक बांधकाम विभागाला दिले आहे.
सदर प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्या. अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनवाणी झाली. गडचिरोलीतील दुर्गम गावातील नागरिकांनी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून व्यथा कळवल्या होत्या.त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वतःच जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे. पावसाळ्यात दिना धरणामध्ये पाणी भरल्यानंतर संबंधित गावे सहा ते सात महिन्यांसाठी संपर्काबाहेर जातात.त्यांचा जिल्ह्यासह जगाशी संपर्क तुटतो. दरम्यान,नागरिकांना आरोग्य व इतर आवश्यक सेवांकरिता नावेने धोकादायक प्रवास करावा लागतो.परिणामी अकस्मात परिस्थितीत नागरिकांना वेळेवर आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. या काळात अनेक नागरिकांना विविध कारणांमुळे प्राणही गमवावे लागतात.बुधवारी झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिका-यांच्या वतीने या गावांमध्ये विकास कार्य होत असल्याची माहिती दिली.मागील सुनावणीत न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना कार्याबाबत विचारणा करीत प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जिल्हाधिकारी यांनी प्रगती अहवाल सादर न केल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकारी तसेच सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनी प्रत्यक्ष हजर राहून कामाचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
