उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्हा अन् भातावर भिडला असे उगेचच म्हटले जात नाही; कारण की जिल्ह्यातील साधन संपत्तीची वाट लावायची असो वा गोरगरिबांच्या हक्काची शिदोरी असो; जो-तो शासनास नाही तर आम जनतेच्या खिशाला कात्री लावून स्वतःची पोळी शेकण्यात महत्वाची भूमिका बजावतांना दिसून येतात.आपण नेहमीच गृहीत धरतो की,जेवढा पॉश एरिया तेवढीच होणारी लय-लूट कमी; मात्र हल्ली काळानुरूप बदल होऊन जेवढा पॉश एरिया तेवढाच झांगडगुत्ता होत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. काही महिन्यांपूर्वी गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यामध्ये धान्य घोटाळे उघडकीस येऊन मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे ‘सापडला तो चोर नाहीतर शिरजोर’… असाच प्रकार शासनाची दिशाभूल करीत धान घोटाळ्याचे प्रकरण उजेडात येताच संबंधित राईस मिल मालकांच्या लॉबीने मोठमोठ्या राजकीय नेत्यांची भेट घेऊन प्रकरण शांत करण्याचा बराच आटापिटा केला होता.परंतु त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.त्यामुळे झांगडगुत्ता करणे भोवले आहे.आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत भरडाईकरिता उचल केलेल्या धानाची जिल्ह्याबाहेर परस्पर विक्री करुन त्याऐवजी बाजारातून निकृष्ट दर्जाचा तांदूळ खरेदी करुन,शासकीय गोदामात जमा करुन,आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी जिल्ह्यातील ४१ राईसमिल मालकांवर २.६८ कोटींचा दंड ठोठावला आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोटाळेबाजांना दिलेल्या दंडात्मक दणक्याने जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. संचालकांनी चौकशी समिती नेमून ४१ राईस मिल मालकांकडे उपलब्ध दस्तऐवजांची तपासणी केली होती.त्यावेळी या राईसमिल मालकांनी संगनमत करुन गंभीर अनियमितता व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याची बाब व्यवस्थापकीय संचालकांना आली होती.त्यानंतर संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संबंधित राईस मिल मालकांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.शिवाय या प्रकरणी गडचिरोली येथील आदिवासी विकास महामंडळाच्या तत्कालिन व्यवस्थापकास निलंबितही करण्यात आले.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित राईस मिल मालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते.परंतु राईस मिल मालकांनी सादर केलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक होते.शिवाय पुराव्यादाखल त्यांनी कोणेतेही दस्तऐवज सादर केले नाही.त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांवर दंड ठोठावला आहे.हा दंड एकरकमी वसूल करण्यात येणार आहे.जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांनी धान घोटाळा प्रकरणी जिल्हाभरातील ४१ राईस मिल मालकांवर तब्बल २.६८ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई केली आहे.यात देसाईगंज तालुक्यातील सर्वाधिक राईस मिल मालकांचा समावेश असल्याची माहिती आहे.जिल्ह्यातील धान घोटाळे बाजांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावी; अन्यथा उपोषणाचा पावित्रा घेतला जाणार असल्याचे सुज्ञ नागरिकांकडून सुर निघू लागले आहेत.
