गडचिरोली जिल्ह्याचे ‘जलक्रांती’ मॉडेल राष्ट्रीय स्तरावर..

गडचिरोली :-जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने आयोजित केलेल्या ‘जिल्हाधिकारी पेयजल संवाद’ च्या दुसऱ्या सत्रात महाराष्ट्रातील नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम गडचिरोली जिल्ह्याच्या ‘जल जीवन मिशन'(JJM)मधील कार्याचे सादरीकरण राष्ट्रीय स्तरावर मांडले गेले.दिल्ली येथे आयोजित या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान जलशक्ती मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव तथा मिशन संचालक कमल किशोर सोन यांनी भूषवले.देशभरातील ८०० हून अधिक जिल्हाधिकारी व जलजीवन मिशन संचालकांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यातील अभिनव ‘सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी पंप लघु जलपुरवठा योजना’ व ‘हनीकॉम्ब तंत्रज्ञानावर आधारित पावसाचे पाणी साठवण व भूजल पुनर्भरण’ या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले.जल जीवन मिशन’ च्या अंमलबजावणीपूर्वी केवळ ८.३७ टक्के ग्रामीण घरांना नळ जोडण्या होत्या,त्या आता वाढून तब्बल ९३ टक्के पर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले.

गडचिरोली जिल्ह्याने आपल्या योजनांची अंमलबजावणी लोकसंख्या निकषांवर विभागली आहे.जिल्ह्याच्या एकूण १ हजार ८२ जल जीवन मिशनच्या योजनांपैकी १ हजार ३३ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.यापैकी ५०० हून अधिक लोकसंख्येसाठी असलेल्या पाइप वॉटर सप्लाय(PWS) योजना ३१८ असून त्यापैकी २७२ पूर्ण झाल्या आहेत.तर ५०० हून कमी लोकसंख्येसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरलेल्या सौर ऊर्जा आधारित मिनी वॉटर सप्लाय(SMWS) योजना ७६४ असून त्यापैकी ७६१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.विशेष म्हणजे, पंतप्रधान-जनमन(PM-JANMAN)योजनेअंतर्गत विशेष मागासलेल्या जमातींसाठीच्या सर्व १२६ योजना यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरणातून स्पष्ट केले की, गडचिरोलीतील दाट जंगले,कनेक्टिव्हिटीचा अभाव आणि नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा आव्हानांवर मात करण्यासाठी “सौर दुहेरी पंप सूक्ष्म जलपुरवठ्याचा आदर्श प्रकल्प” (‘सोलर ड्यूल-पंप मिनी वॉटर सप्लाय मॉडेल’)विकसित केले गेले.हे मॉडेल ४० कुटुंबांपर्यंतच्या (२०० लोक) वस्तीसाठी डिझाइन केले आहे.यात एकाच बोअरवेलवर हँडपंप आणि सौर पंप दोन्ही चालतात.हे ‘ड्यूल-पंप’ तंत्रज्ञान विजेचा वापर पूर्णपणे टाळून २४x७ पाणीपुरवठा सुनिश्चित करते, ज्यामुळे दुर्गम भागातील पाण्याची समस्या कायमस्वरूपी मिटली आहे.

शाश्वत सेवा देण्यासाठी,जिल्हा केवळ पायाभूत सुविधांवरच नव्हे,तर स्रोत टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.भूजल पुनर्भरण वाढवण्यासाठी जिल्हा आता ‘Honeycomb तंत्रज्ञान-आधारित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीम’ चा वापर करण्याची योजना आखत आहे. हे तंत्रज्ञान खोल जलचरांच्या पुनर्भरणामध्ये ९०-९५टक्के इतके प्रभावी ठरते.यासोबतच,पाणी व्यवस्थापनात सामुदायिक मालकी वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर महिला समन्वयकांना(अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्या) फील्ड टेस्ट किट(FTK) चे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

जिल्ह्याने भामरागड तालुक्यातील दुर्गम कुवाकोडी गावाचा आदर्श राष्ट्रीय स्तरावर मांडला.या गावात स्थानिक नागरिकांनी आणि सरपंचांनी पुढाकार घेऊन १५ फूट खोल विहीर स्वतः खणली.या नैसर्गिक स्रोतावर सौर ऊर्जा आधारित नळ पाणीपुरवठा योजना यशस्वीरित्या कार्यान्वित करण्यात आली.त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी दूरवर पायपीट करणाऱ्या महिला आणि मुलांच्या दैनंदिन जीवनात मोठा सकारात्मक बदल घडला आहे.

जिल्हा परिषदेमार्फत खाण क्षेत्रातील पाणीपुरवठा स्रोतांना भविष्यात पाणीटंचाई भासू नये,यासाठी हनी कोंब व क्रॉस वेव तंत्रज्ञानावर आधारित जलपुनर्भरणाची कामे खनिज क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचा मानस मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी व्यक्त केला.तर यासाठी जिल्हा खनिज विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन पाटील यांनी कळविले आहे.