गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल आणि आमदारांच्या तक्रारीनंतर वेगवान घडामोडी… – जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे हटाव मोहीम…

गडचिरोली :-जिल्हा खनिज निधी अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या १६२ कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी शुक्रवारी २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीनुसार कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवत स्थगिती देत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता.बैठकीस गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांच्याविरुध्द राज्याच्या खनिकर्म विभागाकडे अहवाल पाठविला होता.मुख्यत्वे,जिल्हा खनिज निधीतून खनिज उत्खनन होत असलेल्या प्रभावित गावांमध्येच पायाभूत सुविधांची कामे करणे अनिवार्य आहे.पण,या नियमाला सोयीस्कर बगल देत खनिज निधी बिगर प्रभावित गावांमध्ये वळविण्यात आला होता.ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर नव्याने रुजू झालेले जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी यावर आक्षेप घेतला.दरम्यान,गडचिरोली विधानसभा क्षेत्राचे

आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे यांनीदेखील जिल्हा खनिकर्म अधिकारी उमेश बरडे यांच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली होती.अधिवेशन कालावधीत डॉ.नरोटे यांनी खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे तक्रार केली होती.जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल व डॉ.नरोटेंच्या तक्रारीनंतर वेगाने घडामोडी घडल्या व बरडे यांना हटविण्यात आले.अखेर काल,सोमवारी १० मार्च रोजी बरडे यांच्याकडील पदभार काढून घेण्याचे आदेश राज्याच्या खनिकर्म विभागाकडून आले.त्यामुळे उमेश बरडे यांना हटविण्यात आले असून,त्यांच्याकडील पदभार नागपूर येथील खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे.