उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- महावितरणने शहरासह इतर जिल्ह्यात तसेच महाराष्ट्रात वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.ही प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी; अशी मागणी आम आदमी पार्टीतर्फे (आप) करण्यात आली आहे.स्मार्ट वीज मीटर योजनेचा निषेध करणारे एक निवेदन गडचिरोली आपच्या नेत्यांनी महावितरणचे संचालक, सचिव एम.एस.ई.डी.सी.एल.महाराष्ट्र राज्य यांना कार्यकारी अभियंता गडचिरोली मार्फत दिले आहे.
हल्ली सगळीकडेच वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड स्मार्ट वीज मीटर बसविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सर्व्हे करण्यात येत आहे.वास्तविक वीज मीटर निवडीबाबत वीज कायदा २००३ कलम ५५ नुसार ग्राहकांना स्वातंत्र्य आहे; मात्र वीज वितरण कंपनीकडून स्मार्ट वीज मीटर लावण्यासाठी ग्राहकांच्या घरोघरी सर्व्हे करण्यात येत असून,स्मार्ट मीटर लावणे एकप्रकारे बंधनकारकच असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे.महावितरण ग्राहकांना वेठीस धरण्याचे काम करत असून,हे अन्यायकारक आहे.
राज्यातील बहुतांश जनता ग्रामीण भागात राहत असून,आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली आहे.त्यामुळे प्रीपेड मीटर लावल्यास आधी पैसे भरावे लागणार आहे.पैसे भरून वीज वापरण्याची क्षमता वीज ग्राहकांमध्ये नाही; तसेच ऐनवेळी रिचार्ज संपल्यास तोही वेळेतच करण्याची आर्थिक परिस्थिती नाही; अशी वास्तविकता जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांची आहे. एम.एस.ई.डी.सी.एल.महाराष्ट्र द्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात सक्तीचे केले गेलेले,विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्यास महाराष्ट्रातील जनतेकडून कडाडून विरोध होत आहे. महाराष्ट्रातील जनतेचे आर्थिक शोषण करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार व एम एस ई डी सी एल यांच्या सहाय्याने देशातील काही भांडवलदारी कंपन्या करत आहे.त्या अनुषंगाने आम आदमी पार्टी गढ़चिरोली जिल्ह्याच्या वतीने, निवेदनाद्वारे विद्युत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लावण्याचा जाहीर विरोध करत आहेत.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,भारत सरकारकडून ऑगस्ट २०२१ मध्ये हा कायदा भांडवलदारी कंपन्यांना फायदा व्हावा; या हेतूने पारित केल्याचे निदर्शनास येत असून जनतेवर वाढीव बोजा टाकण्याचे षडयंत्र २०२१ पासून नियोजित होते.
२० किलो व्हॅट किंवा २७ हॉर्स पॉवर पेक्षा कमी विद्युत दाब असणारे विद्युत उपभोक्ता म्हणजेच सर्वसामान्य कुटुंबे, गोरगरीब जनता, शेतकरी,लघु उद्योजक, व्यावसायिक यांच्या वर जाणीव पूर्वक अन्यायकारक धोरण ठरवून घेतलेला हा निर्णय आहे.मार्च २०२५ पर्यंत विद्युत स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असून यातून फक्त आणि फक्त जनतेचे नुकसान आहे.केंद्र सरकारची भूमिका ही जनहित विरोधी व भांडवलदार स्नेही आहे. संपुर्ण भारतात २२ कोटी २३ लाख विद्युत मीटर बदलवायचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचे मोठे आर्थिक शोषण होणार आहे.त्यास आम आदमी पार्टीचा विरोध आहे; असे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी शिष्टमंडळात आपचे भुषण ढाकूलकर संघटन मंत्री विदर्भ,गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष प्रकाश जिवानी,डॉ.देवेन्द्र मुनघाटे,संजय जिवतोडे, शहर प्रमुख अरुण मोहोड,महादेव कोपुलवार, तबरेज खान,नवैद शेख व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
