आता सर्वच शासकीय कार्यालयात मराठी भाषेत बोलणे अनिवार्य.. – मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील कित्तेक शासकीय,निमशासकीय व इतर कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत बोलण्याचे टाळले जाते.काही अधिकारी, कर्मचारी मराठी भाषेत संभाषण वा बोलण्यास नकारात्मक भूमिका घेतांना दिसून येतात.अश्यांवर आता चाप बसणार आहे.याबाबत महायुती सरकारने निर्णय घेत मराठी भाषा संवर्धनासाठी आता सर्वच शासकीय, निमशासकीय व महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य असणार आहे.तसेच या कार्यालयात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहे.शासकीय कार्यालयातील संगणकावरील कळफलक सुद्धा मराठी भाषेतच असणार आहेत.इतकेच नव्हे तर मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर देखील शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असल्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन,प्रचार,प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे होता होईल तेवढे मराठीकरण होणे आवश्यक आहे.त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे,ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्र निहाय शिफारसी अंतर्भूत आहेत.मराठी भाषेस येत्या २५ वर्षामध्ये ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे हे शासनाच्या सदर धोरणाचे अन्य उद्दिष्टांसह प्रमुख उद्दिष्ट आहे.