आता घरकुल बांधकामाच्या रेतीसाठी राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटात १० टक्के आरक्षण.. – आज मंत्रिमंडळात घरकुलांसाठी ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय; वाळू डेपो होणार बंद..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात नवनवीन वाळू धोरण तयार करून त्यात वारंवार बदल करण्यात येत आहेत. अशातच आज,मंगळवारी ८ एप्रिलला राज्य मंत्री मंडळाची बैठक राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,एकनाथ शिंदे,महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व विविध मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.आज मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत नव्या वाळू धोरणाविषयी महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.बैठकीत राज्यभरातील घरकुलांसाठी ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचा महत्त्वपूर्ण घेण्यात आला असून आता राज्यातील प्रत्येक वाळू घाटात १० टक्के आरक्षण हे घरकुलांसाठी असणार आहे.विशेषतः ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही, त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामपंचायतींनाही पुढील कारवाई करावी लागेल,असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे.त्यातच मंत्रिमंळाने वाळूबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली जुनी वाळू डेपो पद्धती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार,त्या ठिकाणची वाळू संपल्यानंतर तो डेपो बंद करण्यात येईल.यापुढे आता नदी विभागासाठी दोन वर्षांसाठी आणि खाडी पात्रासाठी तीन वर्षांसाठी लिलाव पद्धतीने वाळू उपसा दिला जाणार आहे.सरकारने राज्यातील मोठ्या प्रकल्पातील वाळू उपसा करण्याचाही निर्णय घेतला आहे.अशातच ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी नाही,त्या ठिकाणी स्थानिक ग्रामपंचायतींना पुढची कारवाई करायची आहे.मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत नैसर्गिक वाळू देण्याचे धोरण आणले जाईल.सँड म्हणजे कृत्रिम वाळू तयार केली जाईल.सरकारी बांधकामात एम सँड वाळूच वापरली जाईल.त्यामुळे नदीच्या वाळूची गरज पडणार नाही.ही वाळू दगड व गिट्टीपासून तयार केली जाईल. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ५० एम सँड क्रशर निर्मिती स्थापन करण्यात येणार आहेत.