अवैध वाळू उत्खनन भोवले; तब्बल १ कोटीहून अधिकचा दंड.. – कुरखेडा तालुक्याच्या नान्ही रेती घाटातील प्रकरण.. – दंड वसुलीत प्रशासन कोमात तर जाणार नाही नां?

गडचिरोली :-कुरखेडा उपविभागांतर्गत येणाऱ्या नान्ही रेतीघाटात नियमांचे उल्लंघन करून अवैध वाळू उत्खनन झाल्याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती करून सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.सन २०२५-२६ या वर्षासाठी कुरखेडा उपविभागातील नान्ही आणि कुंभीटोला या रेतीघाटांचा ई-लिलाव करण्यात आला होता.यामध्ये गोंदिया जिल्ह्याच्या देवरी येथील ‘तारामंगल एजन्सी’ यांनी सर्वोच्च बोली लावून हे रेतीघाट मिळवले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ११ डिसेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भात मंजुरीचा आदेशही निर्गमित केला होता.परंतु, या आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की,अटी व शर्तींचा करारनामा तसेच ईएमपी आणि सीईआर बाबतचे हमीपत्र सादर केल्यानंतरच प्रत्यक्ष उत्खननास सुरुवात करता येईल.तरीही,कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच नान्ही रेतीघाटातून अवैधरीत्या शेकडोच्यावर रेतीसाठा तहसीलदार कुरखेडा यांच्या अहवालातून समोर आले होते.त्यानुसार,प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत केली होती.समितीत अध्यक्ष-सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली, सह-अध्यक्ष-सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली,सदस्य-कार्यकारी अभियंता (सा.बां.विभाग),उपअधीक्षक(भूमी अभिलेख)आणि सहाय्यक जिल्हा खनिकर्म अधिकारी,सदस्य सचिव-तहसीलदार धानोरा यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळाची पाहणी करून वस्तुनिष्ठ तपासणी करून आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्राय सात दिवसांच्या आत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.त्यानुसार,नान्ही रेती घाटात अवैधरित्या ७८६ ब्रास रेतीसाठा आढळून आला.प्रकरणी देवरी येथील ‘तारामंगल एजन्सी’ला महसूल विभागाने दंड आकारणी केली आहे.एका ब्रास रेतीची किंमत ३ हजार ६०० रुपये,त्यावर प्रत्येक ब्रासला ५ पट दंड म्हणजेच एक ब्रास रेती १८ हजार रुपयांची व प्रतिब्रास वाहतूक परवाना(रॉयल्टी)६०० रुपये म्हणजेच एक ब्रास १८ हजार ६०० रुपयाची.म्हणजेच ७८६ ब्रास×१८,६००= १ कोटी ४६ लाख १९ हजार ६०० रुपयांचा एकूण दंड ‘तारामंगल एजन्सी’ ला ठोठावण्यात आला आहे.

महत्वाचे म्हणजे,सदरची ‘तारामंगल एजन्सी’ खरोखरच एवढा मोठा दंड भरणार काय?महसूल विभाग वसूल  करणार काय?नाहीतर प्रशासन कोमात तर जाणार नाही नां?अश्या चर्चांना उधाण आले आहे.