अवैध गौण खनिज उत्खनन प्रकरण भोवले.. चार तहसीलदार,चार मंडळ अधिकारी आणि दोन तलाठी निलंबित…

नागपुर :-पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या ९० हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेत या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार,चार मंडळ अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा दहा जणांचे निलंबन केले.यात तहसीलदार (४): जोगेंद्र कटियार,मनजीत देसाई,मधुसूदन बारगे,विक्रम देशमुख(या काळात कार्यरत असलेले चार तहसीलदार.) मंडळ अधिकारी (४): संदीप बोरकर,माणिक साबळे, अजय सोनवणे आणि रमेश कदम,तलाठी (२): दीपाली सनगर आणि गजानन सोटपल्लीवार अशी निलंबित अधिकारी कर्मचाऱ्यांची नावे आहेत.

आमदार सुनील शेळके यांनी मावळ येथील उत्खनन गैरव्यवहाराबाबत आज,शुक्रवार १२ डिसेंबरला

विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.उत्खनन प्रकरणात अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली असून,अधिकारी आठ महिने टाळाटाळ करत अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेळके यांनी केला होता.महसूल मंत्र्यांनी सांगितले की,विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली.गट क्रमांक ३६,३७, आणि ३८ मध्ये खाणपट्टे मंजूर होते,मात्र ३५,४१,४२,आणि ४६ या गट क्रमांकांवरही गौण खनिजाचे तात्पुरत्या स्वरूपाचे उत्खनन झाले आहे.ईटीएस मोजणीमध्ये ३ लाख ६३ हजार ब्रासची परवानगी असतांना तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले.म्हणजेच,९० हजार ब्रास जास्तीचे उत्खनन झाले आहे.९० हजार ब्रास जादा उत्खननासाठी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे,दंड आकारणी करणे,सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेणे आणि दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.त्याचबरोबर,निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात पटलावर ठेवला जाईल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.राज्यभरातील अवैध उत्खननाला लगाम लावण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा,तालुका आणि गावाचा ईटीएस सर्वे सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे किती परवानग्या दिल्या आणि किती अवैध उत्खनन झाले,याची माहिती मिळेल व त्यानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल,असेही मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.