उद्रेक न्युज वृत्त
गोंदिया :- खरीप हंगामात शासनाने खरेदी केलेल्या धानाची उचल करण्याचे करारनामे झाल्यानंतर आदेश देऊनही राईस मिलर्सनी उचल केली नाही.त्यामुळे गोदामात धान ठेवण्यास जागा नाही.दुसरीकडे राईस मिलर्स आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत.त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३४ राईस मिलर्सला नोटीस बजावली.त्यातील ६ मिलर्सने धानाची उचल करण्यास संमती दर्शविली आहे.
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत सहकारी संस्थेच्या धान खरेदी केंद्रांवरून हमीभावाने धान खरेदी केली जाते.यानंतर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई करून तांदूळ जमा करण्यासाठी राईस मिलर्ससोबत करार केला जातो; परंतु गेल्या सहा महिन्यांपासून राईस मिलर्स आणि शासनात भरडाई व वाहतुकीचे दर आणि करारनाम्यातील अटी-शर्तीवरून वाद सुरू आहे.
या वादावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.त्यामुळे फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेला ४० लाख क्विंटल धान तसाच पडून आहे.बऱ्याच प्रमाणात धान उघड्यावर पडून असल्याने तो खराब होण्याची शक्यता आहे.यामुळे रब्बीतील धान खरेदीही अडचणीत आली आहे. खरिपातील धानाची भरडाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील ३४ राईस मिलर्सने करारनामे केले होते; पण त्यांनी अद्यापही धानाची भरडाईसाठी उचल केली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी या ३४ राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकण्याची नोटीस बजाविली आहे. नोटीस हातात पडताच यापैकी सहा राईस मिलर्सने बँक गॅरंटी जमा करून भरडाईसाठी धानाची उचल करण्याची तयारी दर्शविल्याची माहिती आहे.
