उद्रेक न्युज वृत्त
गोंदिया :-नवेगावबांध येथील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे भिजत घोंगडे सुरूच आहे.मुळात समितीच कायदेशीर नसल्याचा आरोप होत आहे.ग्रामसभेच्या ठरावाला मंजुरीच मिळाली नाही व समितीला उपवनसंरक्षकांच्या परवानगीचे पत्रच नसल्याच्या चर्चा आहेत.समितीची सभा तब्बल पाच महिन्यानंतर झाली.समितीमध्ये आर्थिक अनियमितता व रेकॉर्ड गायब असल्याचे बोलले जात आहे.या संदर्भात चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
नवेगावबांध येथील वन व्यवस्थापन समिती स्थापन होण्यापूर्वी मार्च-२०२३ पासून कायदेशीर आदेश व परवानगी नसतानासुद्धा स्वमर्जीने परस्पर कारभार चालवला जात होता.गार्डन,मिरर हाऊस या माध्यमांतून पर्यटकांकडून समितीकडे दैनंदिन महसूल गोळा होतो.मार्च-२०२३ ते जानेवारी-२०२४ या कालावधीत समितीकडे आलेल्या पैशांतून मोजक्या सदस्यांना हाताशी धरून,कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर साहित्य खरेदी करणे,मजुरांची रोखीने मजुरी प्रदान करणे व वीजदेयक असे सुमारे १३ लक्ष ५० हजार रुपयांचे आर्थिक व्यवहार करण्यात आले.यात सुमारे ७० ते ८० हजार रुपयांचे व्यवहार हे रोखीने करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.सदरची रक्कम केवळ चर्चा व समितीचा ठराव न करता नियमबाह्यरीत्या खर्च करण्यात आली.१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या समितीच्या मासिक सभेत खर्चाच्या विवरणपत्राशिवाय तपशील सादर करण्यात आला.या देयकांची तपासणी केल्यानंतर खर्चाबाबतची कार्यवाही शासकीय नियमानुसार नसल्याने खर्चाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली नाही.सदस्यांची दिशाभूल करून या सभेत खर्चास गैरमार्गाने मंजूरी प्रदान करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
नवेगावबांधच्या सरपंच हिराबाई पंधरे,समिती सदस्य शालू गोंधळे,प्रमोद नाकाडे,दुर्गा शहारे,विशाखा साखरे यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी वरिष्ठांकडे रीतसर लेखी तक्रार केली होती.मात्र वरिष्ठांनी या पत्राला केराची टोपली दाखवली.या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीत एक शासकीय कर्मचारी सचिव म्हणून असतो.समितीच्या आर्थिक व्यवहारांवर त्यांचे नियंत्रण असते.मात्र समितीत बराच आर्थिक घोळ असल्याचे आरोप झाले.आरोप कर्त्याकडून गोंदियाच्या उपवनसंरक्षकांना तक्रार करण्यात आली.या तक्रारीत समितीच्या आर्थिक अनियमिततेचा लेखाजोखा मांडण्यात आला होता. उपवनसंरक्षकांनी यासाठी एक चौकशी समितीही नेमली होती.या समितीने सचिवाची पाठराखण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
समितीच्या भोंगळ कारभाराचा परिणाम नवेगाव पर्यटनावर झाला आहे.गेल्या १८ महिन्यांपासून नौकाविहार बंद आहे.याद्वारे सुमारे २० लक्ष रुपयांचा महसूल बुडाला.यानिमित्ताने अनेकांना रोजगार उपलब्ध व्हायचा; तो रोजगारसुद्धा बुडाला आहे. यासाठी संपूर्ण समितीच जबाबदार आहे.वन विभागा- कडून याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा तर केला जात नाही ना? अशी शंका ग्रामस्थांनी उपस्थित केली आहे.
