उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागा अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेमणूक करण्यात आलेल्या संजय गांधी निराधार योजनेतील आय टी असिस्टंट यांचे गेली दोन महिन्यांपासून मानधन रखडले असल्याने नियमित मानधन व मानधनात वाढ करण्यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील आय टी असिस्टंट यांच्या तर्फे निवेदन सादर करण्यात आले आहे
आय टी असिस्टंट यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत संजय गांधी योजनेसाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक तहसील कार्यालयात,जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच आयुक्त कार्यालयात प्रत्येकी एक आय टी असिस्टंट असे एकूण ४१९ महाराष्ट्रात आय टी असिस्टंट यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.सदर पदावर आम्ही गेल्या १० वर्षापासून प्रामाणिक पणे काम करीत आहोत.NSAP पोर्टल व PFMS पोर्टल वरील तसेच Maha Online अंतर्गत संजय गांधी योजना शाखेतील सर्व ऑनलाईन व ऑफलाईन कामे करून तसेच प्रत्येक महिन्याला लाभार्थीचे बिल काढणे, महिन्याला आलेले नवीन अर्ज छाननी करून मंजुरीसाठी बैठकीला ठेवणे.एवढेच नाहीतर वेळो- वेळी लागलेल्या ग्रामपंचायत,विधानसभा, लोकसभेच्या निवडणुकांचे कामकाज तसेच COVID-१९ या काळात सुध्दा कामे प्रामाणिकपणे पार पाडण्यात आलेले असून व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार वेळो-वेळी दिल्या जाणाऱ्या सूचना व आदेशाचे पालन करीत आहोत.तरी आम्हाला वरील सर्व जबाबदारीचे काम करून ११८००/- इतके तुटपुंजे मानधन असून एवढ्या कमी मानधनात महिन्याला कुटुंब चालविणे खूप कठीण आहे.
तरी वरील सर्व कामे आम्ही आयटी असिस्टंट नियमीत व प्रामाणिकपणे पार पाडल्यानंतर देखील मागील २ महिन्याचे (फेब्रुवारी,२०२३ व मार्च, २०२३) मानधन आम्हाला अद्याप ही मिळालेले नाही.त्याबाबत आम्हांला आपाल्या स्तरावरून योग्य ते सहकार्याची अपेक्षा असून,तसे आपल्या स्तरावरुन सदर बाबी विषयी योग्य चौकशी करुन,आम्हाला योग्य मार्गदर्शन करावे व तसेच आमच्या मानधनात वाढ करुन किमान २५,०००/- इतके मानधनात वाढ करुन देण्यात यावे.
तसेच सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता मानधन व आमच्या पदांबाबत शंका निर्माण झालेले असून आम्ही सर्व गडचिरोली जिल्ह्याचे आय.टी.असिस्टंट गोंधळात आहोत.तरी सदरील विषयाचा देखील गांभिर्याने विचार करून व योग्य चौकशी करुन,शंकांचे तसेच समस्यांचे योग्य निरसन करुन देण्यात यावे; अशी जिल्ह्यातील आय टी असिस्टंट यांच्या द्वारे जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आली आहे.
