- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-राज्य मंत्री मंडळाची बैठक आज,मंगळवार २९ सप्टेंबर रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामान्य प्रशासन विभाग,पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग,गृह विभाग, महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग,विधि व न्याय विभाग व उद्योग,गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाशी संबंधित एकूण १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
- मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय👇
- महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण.गट- क मधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर नियुक्ती मिळणार.सैन्य दलातून चार वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त झालेल्या अग्निविरांना सेवेत दाखल करून घेण्याचे धोरण निश्चित.(सामान्य प्रशासन विभाग)
- महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर- राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता निश्चित होणार.जिल्हानिहाय चारा उत्पादन,लागवडीयोग्य गवतांची यादी,वैरण उपयुक्त वृक्षांची यादी, सुधारित चारा पिके, पारंपरिक व अपारंपरिक चारा स्त्रोत यांचा साकल्याने विचार. विविध शासकीय वैरण विकास योजनांचे नियोजन.दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायास चालना मिळणार.(पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग)
- न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाचा २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर.(गृह विभाग)
- ‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम,२०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.(गृह विभाग)
- नागपूर जिल्ह्यातील मौ.बेला(ता.उमरेड)येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर- म्हाडास देण्यास मंजुरी.म्हाडा याठिकाणी गरजू व गरिबांसाठी परवडणारी घरे(Smart Village)प्रकल्प साकारणार.(महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षानंतर न्याय. पालघरच्या नेवाळे,हनुमाननगरमधील जमिनींच्या फेरवाटपास मान्यता.प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारावर नोंदण्यास मान्यता.(महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- मुंबईतील वांद्रे(ता.अंधेरी)येथील भुखंडाच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी.नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज सामाजिक संस्थेस दिलेल्या ६ हजार ११० चौ.मी.जमिनीच्या भाडेपट्ट्याच्या नुतनीकरणास मंजुरी.(महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)
- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर-सर्किट बेंचकरिता(फिरते खंडपीठ)विविध संवर्गातील ४५९ पद निर्मितीस मंजुरी.गट अ-२०,गट ब-३५,गट क-२७६ आणि गट ड ची-१२८ पदे.या पदांसाठी अनुषंगाने येणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.(विधि व न्याय विभाग)
- छत्रपती संभाजीनगरमधील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय होणार.न्यायालय स्थापनेस व त्यासाठीच्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पदांना व खर्चाच्या तरतुदीस मंजुरी.(विधि व न्याय विभाग)
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा.धोरणांतर्गत झोन-३ मध्ये स्थापन होणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क्स,पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विशेष भांडवली प्रोत्साहन मिळणार.जिल्हानिहाय विकसित करण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्कची कमाल संख्येचा निकष रद्द.झोन १,२ मधील पार्कना शंभर टक्के,तर झोन ३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत.राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेत सुधारणा.(उद्योग,गुंतवणूक,सेवा व खनिकर्म विभाग)
- Advertisement -
