बेशरमीची हद..! शाळा व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष बनण्यासाठी मुलांना टाकतात जिल्हा परिषद शाळेत.. – कोंढाळा जिल्हा परिषद शाळेतील प्रकार..

कोंढाळा(गडचिरोली):-देसाईगंज तालुक्याच्या नावारूपास आलेल्या “पीएम श्री जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा” कोंढाळा येथील शाळा व्यवस्थापन समितीचे चित्र गेल्या दोन वर्षांपासून पार बदलून गेले आहे.गावातील काही तथाकथित राजकारणी माणसं ग्रामपंचायत,पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी वाट्टेल ते करण्यासह आता शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळू लागलेत. चक्क शाळा व्यवस्थापन समितीचा अध्यक्ष बनण्यासाठी आपल्या मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत टाकून गलिच्छ राजकारण करू लागल्याने आता तर बेशरमीची हद झाली आहे.विशेष म्हणजे,या राजकारणी माणसांना शालेय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी कसलेही देणे-घेणे नाही. अश्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे फक्त शाळेत होणारे बांधकाम,येणारा निधी व इतर ज्यातून कमाईचे साधन आहे; त्याकडेच सर्वात जास्त लक्ष केंद्रित करणे आहे. तुम्ही इतर ठिकाणी राजकारण करताय ते ठीक आहे; पण ज्या ठिकाणी गोर-गरीब,सर्वसामान्य नागरिकांची मुले शिक्षण घेतात,त्याही ठिकाणी तुम्ही राजकारण करून केवळ आपलीच पोळी शेकण्याचा प्रयत्न करताय म्हणजे किती नालायकपणा म्हणावा लागेल.ते तर नालायक झालेच,पण काही विद्यार्थ्यांचे पालकही दोन पैश्याच्या लालसेने त्यांचीच बाजू घेतांना दिसून येतात.

• शैक्षणिक दर्जा घसरतोय👇

शैक्षणिक दर्जा बाबत बेशरमी राजकारणी व्यक्तीस विचारणा केली असता प्रश्नाचे उत्तर त्याने न देता चक्क त्याची बाजू घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीच्या मातेकडून दिल्या गेले.सर्वच विद्यार्थी एकसारखे नसतात.आई-वडिलांनीही लक्ष द्यायला पाहिजे,असे तिने म्हटले.अरे विद्यार्थ्याला शाळेतच काही येत नसेल,तर काबाळकष्ट करून येणारे आई-वडील आता त्यांना शिकवायला पाहिजे आणि चाळीस ते पन्नास हजार रुपये महिण्याकाठी पगार उचलणारे फक्त ‘जय हिंद जय भारत’ करणार नाही कां? तुमचा पायाच मजबूत नसणार तर उंच भरारी काय खाक घेणार.शे- दोनशे रुपये खिशात टाकले रे टाकले की लागले पोपटासारखे बोलायला. किती निर्लज्ज म्हणावे.

• शाळा मराठी आणि फाडे पाठ केवळ इंग्रजीतच👇

महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयीन कामात मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक आहे.महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये पहिली ते दहावी पर्यंत मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य केले गेले आहे.

त्याचबरोबर,रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी मूलभूत मराठी बोलता येणे गरजेचे असून,याबद्दल नुकतेच राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विशेष मोहीम सुरू करून १५ ऑगस्ट ही शेवटची संधी दिली आहे.त्यानंतर कारवाईचा सपाटा चालवला जाणार आहे.विशेष म्हणजे,राज्यातील स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक असते. सध्याच्या घडीला विद्यार्थ्यांना मराठी बोलता आणि वाचताही येते.मात्र,मराठीत ९९ लिहून दाखवा म्हटले,तर इंग्रजीत सांगा किती होतात तर? अशी अवस्था अनेक ठिकाणची झाली असल्याने कसे होणार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य.

• इंग्रजी भाषेचा खेळ-खंडोबा 👇

नुसते इंग्रजी वाचता आले म्हणजे झाले,असे होत नाही तर त्याचा अर्थही विद्यार्थ्यांना कळायला पाहिजे. सब्जेक्ट(subject)म्हणजे काय?त्याची स्पेलिंग काय?त्याचा वापर कुठे होतो? हे सर्व यायला पाहिजे की नाही? यासाठी इंग्रजीच्या शब्दार्थांचे वाचन लावून शब्दार्थ पाठ करायला लावणे गरजेचे आहे; पण तसे होतांना दिसून येत नाही.शाळा व्यवस्थापन समितीत बेशरमी राजकारणी माणसं आणि तेही “पप्पू पास हो गया” असणार तर शिक्षणाचा खेळ-खंडोबा होणारच की राव.

• राजकारण्यांना गेट आउट करणे गरजेचे👇

पूर्वी शाळांना मोजकाच निधी यायचा.त्यामुळे राजकारणी माणसं शाळा व्यवस्थापन समितीकडे ढुंकूनही पाहत नव्हते.एखादा आपल्या पक्षाचा कार्यकर्ता त्या समितीवर पाठवून त्याच्याकडे अध्यक्ष पद व इतर कार्यकर्त्यांना समितीच्या सदस्य पदावर विराजमान करायचे.मात्र,आता काही कालावधीपासून लाखो रुपयांचा वार्षिक निधी,तसेच इतर लाखो, करोडो रुपयांची बांधकामे आणून स्वतःच कामे करणे व त्यातील रक्कम घशात पाडण्यासाठी बेशरमी राजकारणी व्यक्तींनी शक्कल लढवून स्वतःच अध्यक्ष बनण्यासाठी मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत टाकण्याचा सपाटा चालवला आहे.अश्यांना विद्यार्थ्यांचे भवितव्य महत्वाचे नाहीत,तर पैसा,पद आणि नमस्कार-चमत्कार महत्वाचा वाटतो.गोर-गरीब व सर्वसामान्य जनतेचा वापर तुम्ही स्वतःचे घर भरण्यात करत असाल,तर तो दिवस दूर नाही.एक दिवस “अती तिथे माती” होणे आहे.