पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर; मृतकांच्या कुटुंबीयांना ४ लाख रुपये तर मोठ्या जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपये.. – पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची तरतूद..

मुंबई :-राज्यात धो-धो बरसणाऱ्या संततधार पावसामुळे संपूर्ण जनजीवन विस्कळित होऊन अनेकांची घरे, जनावरे,जीवनावश्यक वस्तू व शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होऊन अनेकांची संसारे उघड्यावर पडलेली आहेत.शेतकरी बांधव चिंताग्रस्त होऊन आर्थिक विवंचनेत सापडला आहे.आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्यात पुरामुळे तब्बल ८४ जण दगावले आहेत.अश्यातच सरकार पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावले आहे. सरकारने नुकसानीचे निकष शिथिल करून मदत नागरिकांपर्यंत लवकर पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले आहे.यासोबतच,अनेक सामाजिक संस्था आणि मंडळांनीही पूरग्रस्तांसाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे.मुंबईतील प्रसिद्ध ‘लालबागचा राजा’ मंडळाने पूरग्रस्तांसाठी ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.त्यातच शासनाने पूरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी विविध प्रकारच्या मदतीची तरतूद केली आहे.एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास पीडित कुटुंबाला प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.दुधाळ जनावर दगावल्यास ३७ हजार ५०० रुपये,ओढ काम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये,तर लहान जनावरांसाठी २० हजार रुपयांची तरतूद आहे.तर शेळी,मेंढी,बकरे आणि डुक्कर दगावल्यास प्रत्येकी ४ हजार रुपये दिले जाणार आहेत.मोठ्या जनावरांची मर्यादा तीन तर छोट्या जनावरांची मर्यादा ३० इतकी ठेवण्यात आली आहे.

कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी देखील मदतीची घोषणा करण्यात आली असून प्रति कोंबडी १०० रुपये या दराने एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.घरांची पडझड झाल्यास झोपडीसाठी ८ हजार रुपये तर पक्क्या घरांच्या संपूर्ण पडझडीसाठी १२ हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.याशिवाय,गोठ्यासाठी ३ हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळणार आहे.शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नुकसानीसाठीही शासनाने भरपाईची रूपरेषा जाहीर केली आहे. कोरडवाहू पिकांसाठी ८ हजार ५०० रुपये प्रती हेक्टर, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर अशी मदत मिळणार आहे.पूरामुळे जमीन करून गेल्यास दुरुस्त होऊ शकणाऱ्या जमिनींसाठी १८ हजार रुपये प्रति हेक्टर,तर दुरुस्त न होणाऱ्या जमिनींसाठी किमान ५ हजार रुपये आणि कमाल ४७ हजार रुपये प्रती हेक्टर अशी मदत मिळणार आहे.

राज्यातील पूरग्रस्त भागांमध्ये राज्य सरकारने तातडीने मदतकार्य सुरू केले असून त्या-त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीबाबत थेट अधिकार देण्यात आले आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी शिल्लक नसेल तरी उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत.