- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नागपूर :-एका पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून कमावत्या पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार नाही; असा दावा केला आहे.याकरिता,फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील तरतुदीचा आधार घेण्यात आला आहे.उच्च न्यायालयाने यासह इतर प्राथमिक मुद्दे विचारात घेता पत्नीसोबतच दोन वर्षीय मुलीच्या तात्पुरत्या पोटगीलाही अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. प्रकरणातील पती आशिष नाशिक तर, पत्नी अश्विनी यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. त्यांचे २६ फेब्रुवारी २०११ रोजी लग्न झाले. त्यानंतर त्यांनी मुलीला जन्म दिला. दरम्यान, अश्विनीचे अनैतिक संबंध उघड झाल्यामुळे एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. आशिष-अश्विनीच्या सुखी संसारात मिठाचा खडा पडून वाद विकोपाला गेला.परिणामी,अश्विनी माहेरी निघून गेली.
अश्विनीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५ अंतर्गत पोटगीसाठी तर, आशिषने हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोटासाठी यवतमाळ कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला. कुटुंब न्यायालयाने २४ जून २०२४ रोजी या दोन्ही प्रकरणांमध्ये पत्नीला एकूण १० हजार तर,मुलीला तब्बल २० हजार रुपये महिना तात्पुरती पोटगी मंजूर केली.त्या निर्णयावर पतीचा आक्षेप आहे.हा निर्णय देताना आवश्यक बाबींचा विचार केला गेला नाही; असे पतीचे म्हणणे आहे.
ॲड.महेश धात्रक यांनी पतीची बाजू मांडताना विविध महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १२५(१) अनुसार,स्वतःची देखभाल करण्यास असक्षम असलेली पत्नीच पतीला पोटगीची मागणी करू शकते.कमावत्या पत्नीला पोटगी देण्याची तरतूद कायद्यात नाही.या प्रकरणातील पत्नी सरकारी बँकेत नोकरी करीत असून,तिला ७० हजार रुपये महिना वेतन मिळतो.या रकमेत ती स्वतःसह मुलीची देखभाल करू शकते.परिणामी,तिला पोटगी दिली जाऊ शकत नाही.याशिवाय,तिने स्वतःहून सासरचे घर सोडले आणि तिचे अनैतिक संबंधही होते. यामुळेदेखील ती पोटगीकरिता अपात्र आहे; असे ॲड. धात्रक यांनी सांगितले.
- Advertisement -