नुसत्या मोफतच्या रेवड्या वाटाल तर काम कोण करेल- सर्वोच्च न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :-देशाच्या विविध राज्यात फुकट्या योजना म्हणजेच बऱ्याच योजनांच्या माध्यमातून वीज, प्रवास,अन्न व इतर बरेच काही मोफत दिल्या जात आहे. यामुळे अनेकजण सुखांगे होऊन ऐतखाऊ बनले आहेत. अश्याच प्रकारे तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनच्या याचिकेवर आज,गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करतांना देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत,न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने म्हटले की,देशातील बहुतेक राज्ये महसुली तुटीत आहेत.ती विकासाकडे तसेच रोजगार निर्मितीकडे दुर्लक्ष करून मोफतच्या रेवड्या देत आहेत.नुसत्या मोफतच्या रेवड्या वाटाल तर काम कोण करेल? अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

विशेष म्हणजे,तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशनच्या कंपनीने २०२४ च्या विद्युत सुधारणा नियमांमधील नियम २३ ला आव्हान दिले आहे.यात ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्वांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केला आहे.तामिळनाडू राज्य सरकार घरगुती ग्राहकांना प्रत्येक दोन महिन्यांत सुमारे शंभर युनिटपर्यंत मोफत वीज देते,कोणत्याही अटीशिवाय म्हणजे ग्राहक कितीही वापर करो,पहिल्या शंभर युनिटसाठी बिल भरावे लागत नाही.यावर न्यायालयाने म्हटले की, गरिबांना मदत करणे ठीक आहे; पण सर्वांनाच मोफत सुविधा देणे योग्य नाही.कल्याणकारी योजनेअंतर्गत तुम्ही त्या लोकांना दिलासा द्या जे विजेचे बिल भरू शकत नाहीत.पण जे लोक पैसे भरण्यास सक्षम आहेत आणि जे नाहीत, त्यांच्यात कोणताही फरक न करता मोफत सुविधा देणे हे तुष्टीकरणाचे धोरण नाही का?” प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांना नोटीस बजावली आहे.