- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
बीड :-ग्रामपंचायत निवडणूक निवडून आल्यानंतर अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठीच्या राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीस जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निवडून आलेल्या दिनांकापासून १२ महिन्यांच्या कालावधीत सादर करणे आवश्यक आहे.
मात्र,२०२० पासून पुढे झालेल्या ग्रामपंचायत सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीमध्ये राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या अनेक सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी त्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर केले नाही. परिणामी,बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी तब्बल ४१८ ग्रामपंचायत सदस्य आणि १३ सरपंचाचे सदस्यत्व रद्द केले आहे.जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.या संदर्भातील आदेश काल,सोमवार २० जानेवारी रोजी काढण्यात आला असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
- Advertisement -

