आता बनावट किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करणे पडणार महागात..

उद्रेक न्युज वृत्त :-बरेचदा जातवैधता प्रमाणपत्र अर्थात कॉस्ट व्यालीडिटी सर्टिफिकेट बनावट किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बनवून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे,शासकीय नोकरी,अभियांत्रिकी प्रवेश व इतर लाभ मिळवल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यातच,खोट्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेकांनी निवडणुकाही लढवल्या आहेत.पूर्वी अशांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद कायद्यात नव्हती,पण आता सरकारने कायद्यात सुधारणा करत थेट गुन्हे दाखल करण्याची व ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड लावण्याची तरतूद केली आहे.त्याचबरोबर,तक्रार करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही आता २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार असून,शिस्तभंगाची कारवाई होईल.जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून अर्ज नामंजूर केल्यास संबंधित व्यक्तीस २० दिवसांच्या आत प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल. प्राधिकरणानेही अर्ज नाकारल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.एखाद्याकडे जातवैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याआधारे कुटुंबातील इतर सदस्यांना ते देण्याची मागणी होते.जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीला ते द्यावेही लागते,न्यायालयाकडूनही अनेक निकाल संबंधितांच्याच बाजूने लागले आहेत.परंतु, कुटुंबातील पहिल्या व्यक्तीचेच वैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्यास जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून संबंधित प्रमाणपत्राची फेरतपासणी होईल.तसेच,वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यास त्याबाबतची माहिती संबंधित शिक्षण संस्था, शासकीय संस्थेला द्यावी लागणार आहे.पूर्वी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अर्ज नामंजूर केल्यास थेट उच्च न्यायालयात जावे लागत होते.मात्र,आता यातही दिलासा मिळाला आहे.