आता प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षागृहाची व्यवस्था.. – शासकीय विश्रामगृहावरील एक कक्ष राहणार आरक्षित…

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाह केल्या जात आहेत. मात्र,अश्या विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची व्यवस्था वा सोयी- सुविधा उपलब्ध नसल्याने सुरक्षेच्या दृष्टीने आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर टांगला जातो; यासाठी आता आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांसाठी शासकीय विश्रामगृहावरील एक कक्ष आरक्षित राहणार आहे; असे विवाह केलेल्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्यासाठी राज्य शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सुरक्षागृहाची व्यवस्था केली जाणार आहे.हे सुरक्षागृह शासकीय विश्रामगृहात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत १३ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढण्यात आले होते.त्यात काल सोमवार १६ डिसेंबरला शासनाने सुधारणा केली आहे.या सुधारित परिपत्रकानुसार अशा जोडप्यांना सुरक्षा देण्याबाबत करण्यात येणाऱ्या उपाय योजना स्पष्ट केल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह केलेल्या जोडप्यांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत.या कक्षाचा पत्ता,दूरध्वनी क्रमांक,त्या कक्षातील सदस्यांची नावे ही सर्व अद्ययावत माहिती जिल्हानिहाय पोलिस महासंचालक तसेच संबंधित जिल्हा पोलिस अधीक्षक तसेच पोलिस आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.अशा जोडप्यांना मदत तसेच माहितीसाठी ११२ या हेल्पलाईनवर फोन करता येणार आहे.अशा जोडप्यांची सर्व माहिती गुप्त ठेवली जाणार आहे.तसेच त्यांच्यासाठी असणाऱ्या सर्व सुविधांची माहिती देण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनी कार्यवाही करणे बंधनकारक असल्याचेही राज्य शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे.अशा जोडप्याला काही काळासाठी सुरक्षित राहण्याची व्यवस्था व्हावी; याकरिता आता सुरक्षागृहे उभारण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय विश्रामगृहाच्या ठिकाणी एक कक्ष आरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही कारणास्तव या ठिकाणी कक्ष उपलब्ध न झाल्यास जिल्हा अथवा तालुक्याच्या ठिकाणी रिक्त शासकीय निवासस्थान याकरिता दिले जाणार आहेत.

अजूनही अनेक ठिकाणी आंतरजातीय,आंतरधर्मीय विवाहाला विरोध होतो.त्यातून वादाचे, हाणामारीचेही प्रसंग उद्भवतात.परिणामी अशा जोडप्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असतो.या सर्व पार्श्वभूमीवर विवाह झाल्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येईपर्यंत अथवा निवासाची व्यवस्था होईपर्यंत अशा जोडप्यांना सुरक्षा मिळणार आहे.विशेष म्हणजे याप्रमाणे निवास व्यवस्था करणे शक्य नसल्यास खासगी निवासस्थान भाडेतत्त्वावर घेण्यात येऊन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद सामाजिक न्याय विभागाकडून केली जाणार आहे.