आता न्यायाधीश बनायचे असेल तर वकिली आवश्यकच-सर्वोच्च न्यायालय

उद्रेक न्युज वृत्त :-पूर्वी दिवाणी न्यायाधीश पद हे थेट म्हणजेच सरळ भरतीद्वारे भरले जात होते.सरळसेवा पद भरतीत परीक्षा पास होऊन अव्वल क्रमांक आल्यास कुठल्याही प्रकारची मुलाखत वा इतर बाबी न होता थेट नियुक्ती दिली जाते.मात्र,सर्वोच्च न्यायालयाने आज,मंगळवार २० मे रोजी दिवाणी न्यायाधीश नियुक्ती बाबत महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.न्यायालयाने दिवाणी न्यायाधीशांच्या भरतीसाठी तीन वर्षांच्या प्रॅक्टिसची अट पुन्हा लागू करतांना कायद्याच्या पदवीधरांच्या न्यायाधीशपदी थेट भरतीचा नियम रद्द केला आहे.भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई,न्यायमूर्ती ए.जी.मसीह आणि विनोद के.चंद्रन यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय न्यायालयीन भरती आणि देशभरातील हजारो कायदा पदवीधरांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.न्यायालयीन सेवेतील प्रवेश-स्तरीय पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराला वकील म्हणून किमान तीन वर्षे प्रॅक्टिस करणे आवश्यक आहे,मात्र ही अट आजपूर्वी उच्च न्यायालयांनी सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेला लागू होणार नाही.ही अट फक्त भविष्यातील न्यायाधीश भरतींना लागू असेल.उच्च न्यायालयीन सेवांमध्ये पदोन्नतीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षांसाठी राखीव असलेला २५ टक्के कोटा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा लागू केला आहे.सरन्यायाधीश गवई यांनी स्पष्ट केले की,या निकालानंतर सुरुवातीच्या काळात तरुण पदवीधरांसाठी संधी मर्यादित असतील.न्यायाधीशांची त्या पदावर नियुक्ती होण्यापूर्वी काही काळ(किमान ३ वर्षे) न्यायालयीन कामाचा अनुभव त्यांना असणे आवश्यक आहे.सर्व उच्च न्यायालये आणि राज्ये याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करतील. जेणेकरून दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागातील १० टक्के पदे जलद पदोन्नतीसाठी राखीव राहतील. दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ विभाग परीक्षेत बसण्यासाठी किमान ३ वर्षांची सराव आवश्यकता पुन्हा लागू केली जाईल.राज्य सरकारे एलडीसी, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागासाठी सेवा नियम २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून त्यात सुधारणा करतील. बारमध्ये १० वर्षांचा अनुभव असलेल्या एखाद्या वकिलांनी त्यांची उमेदवारी प्रमाणित केलेली असावी. न्यायालयाचे कामकाज करण्यासाठी त्यांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल,असेही सरन्यायाधीश