…अन्यथा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षासाठी होणार ब्लॉक..!

उद्रेक न्युज वृत्त :-शासनाने शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी ओळखपत्र म्हणजेच फार्मर आयडी अनिवार्य केले आहे; फार्मर आयडीशिवाय कुठल्याही प्रकारची कृषी योजना मिळणार नाही.अश्यातच कृषी विभागाने शेतकरी ओळखपत्राबाबत कठोर निर्णय घेत एखाद्या शेतकऱ्याने फार्मर आयडीसाठी अर्ज करतांना चुकीची माहिती दिली किंवा बनावट कागदपत्रे सादर केली,तर त्याचा आधार क्रमांक आणि फार्मर आयडी पाच वर्षासाठी ब्लॉक करण्यात येणार आहे.यासोबतच अशा शेतकऱ्यांनी चुकीच्या मार्गाने मिळवलेले सर्व आर्थिक लाभ शासनाकडून परत वसूल करण्यात येणार आहेत. डिजिटल कृषी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने अग्रिस्टॅक(Agristack) योजना सुरू केली आहे.या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी देण्यात येत आहे.या आयडीद्वारे शेतकऱ्यांची शेती,क्षेत्रफळ,पिकांची माहिती,अनुदान इतिहास आणि योजनांचा लाभ या सर्वांचा डेटा एका डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर संग्रहित केला जाईल.या प्रक्रियेमुळे कृषी विभागाला शेतकऱ्यांची ओळख व अनुदान वाटप अधिक पारदर्शक पद्धतीने करता येईल.तसेच, शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात योजनांचा लाभ मिळेल,अशी अपेक्षा आहे.कृषी विभागाने स्पष्ट केले की,चुकीची कागदपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाच वर्षे कोणत्याही सरकारी कृषी योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.अशा शेतकऱ्यांवर आर्थिक वसुलीची कारवाईही केली जाईल.त्यातच पूर्वी विविध कृषी योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड लॉटरी प्रणालीने केली जात होती. मात्र,आता ही पद्धत रद्द करण्यात आली आहे.नव्या नियमानुसार, “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर लाभार्थ्यांची निवड होईल.त्यामुळे योजना सुरू होताच तात्काळ अर्ज करणे आवश्यक आहे.शासनाच्या या नव्या धोरणामुळे कृषी क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल, तसेच खोट्या लाभार्थ्यांवर आळा बसेल.असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.