संभाव्य पाणीटंचाईसाठी गावनिहाय नियोजन करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना.. -पाच तालुक्यांमधील ३६ संवेदनशील गावांमध्ये भूजल पातळी घसरली..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन,पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे संरक्षण आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती द्यावी.भूजल पातळी घसरलेल्या संवेदनशील गावांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गावनिहाय कृती आराखडा राबवावा,अशा सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संभाव्य पाणीटंचाई व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सविस्तर आढावा बैठक पार पडली.बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे,निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे,ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनोद उद्धरवार,जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सावन जयस्वाल आणि पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे उपस्थित होते.जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार व गटविकास अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील ५ तालुक्यांमधील ३६ संवेदनशील गावांमध्ये भूजल पातळी घसरल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणण्यात आले.यामध्ये चामोर्शी,एटापल्ली,धानोरा, अहेरी व मुलचेरा तालुक्यांतील गावांचा समावेश आहे.या गावांतील जलस्रोतांची स्थिती,पाण्याची उपलब्धता आणि संभाव्य गरज तपासून विशेष उपाययोजना करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

पाणीटंचाई निवारणासाठी पंचायत समित्यांकडून प्राप्त प्रस्तावांच्या आधारे पहिल्या टप्प्यात ७६ गावांसाठी सुमारे ४ कोटी ३५ लाख रुपये खर्चाच्या ८६ उपाययोजनांचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये विंधन विहिरी,विहीर खोलीकरण आणि नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे.गरज व संभाव्य टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा आणि नियमानुसार मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून अंमलबजावणीला गती द्यावी,अशा सूचना देण्यात आल्या.

पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या ५०० मीटर परिघात अनधिकृत बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंधांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.खासगी बोअरवेलमधील अतिउपशामुळे सार्वजनिक जलस्रोत प्रभावित होऊ नयेत,यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे लक्ष ठेवावे.विनापरवानगी बोअरवेल खोदणाऱ्या वाहनांवर नियमानुसार कारवाई करून जप्तीची कार्यवाही करावी,असेही त्यांनी सांगितले.

शासनाने नागरी व ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात लागू केली असून,त्यानुसार स्थानिक यंत्रणांनी पाणी वितरणाचे नियोजन करावे,अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासोबतच वितरणातील गळती व अपव्यय रोखण्यावर भर देण्यात आला. ग्रामीण भागातील सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या ड्युअल पंपांच्या नळांना तोट्या बसविणे आणि गळतीची दुरुस्ती करण्याची कार्यवाही ग्रामपंचायतींनी करावी, असे सांगण्यात आले.

जलस्रोतांची शाश्वतता वाढविण्यासाठी जिल्ह्यातील १०५ गावांचा स्रोत बळकटीकरण आराखडा तयार करण्यात येत आहे.यामध्ये १४० रिचार्ज शाफ्ट,नाला खोलीकरण, गॅबियन बंधारे आणि जलशोषक खड्ड्यांसारख्या कामांचे नियोजन प्रस्तावित आहे.जिल्हा नियोजन समिती व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून या कामांचे एकात्मिक नियोजन करून भूजल पुनर्भरण आणि पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्यात आला.

शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.उन्हाळी भातपिकासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते.त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठा आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज विचारात घेऊन पीक नियोजन करावे.हंगाम व स्थानिक परिस्थितीनुसार कमी पाण्यात येणारी कडधान्ये व इतर पिके घेण्यासाठी,तसेच सूक्ष्म सिंचनाचा वापर वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून जनजागृती करावी,असे त्यांनी सांगितले.

संभाव्य पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक असलेल्या गावांना उपविभागीय अधिकारी,तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी संयुक्तपणे भेटी देऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा.प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे आवश्यक उपाययोजना निश्चित करण्यास सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील कोणत्याही गावात पाणीटंचाईची परिस्थिती गंभीर होऊ नये,यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयातून प्रस्तावित कामे पूर्ण करावीत आणि पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीचा नियमित आढावा घ्यावा,अशा सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिल्या.