नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील.. – निवडणुकांना स्थगिती देण्यास न्यायालयाचा नकार..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या  दाखल याचिकांवर आज,शुक्रवार २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा गंभीर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे,असा निर्णय दिला आहे.त्यानुसार,आता पुढील सुनावणी येत्या २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार असून,तेव्हा या प्रकरणाची सविस्तर तपासणी केली जाणार आहे.दरम्यान,निवडणुकांना स्थगितीची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली होती,मात्र न्यायालयाने ती नामंजूर केली आहे.त्यामुळे राज्यातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला हिरवा कंदील मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यातच,न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की,ज्या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे,त्या ठिकाणी निवडणुका आदेशाधीन राहतील.म्हणजेच ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे,त्यांच्या निवडणूक निकालांना या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाचे अधीन राहावे लागणार आहे.इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास मुभा असणार आहे.मात्र,या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्के पेक्षा जास्त ठेवले जाऊ नये.ही अटही अंतिम निकालावर अधीन राहणार आहे.मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या,असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल,अशी शक्यता होती.पण,आता आजच्या सुनावणीमध्ये निवडणुका वेळेत होणार असल्याचे निर्देश दिले आहेत.या सुनावणीनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा रंगू लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हा राजकारणातील पहिला टप्पा मानला जातो आणि त्यामुळे सर्व पक्ष या निवडणुकांकडे विशेष लक्ष देत आहेत.ओबीसी आरक्षण हा प्रमुख मुद्दा असून,या विषयावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आहेत.आता २१ जानेवारीला न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय येतो,याकडे राज्यातील लाखो मतदार आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.राज्यातील २४६ नगर परिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून,अनेक ठिकाणी थेट लढती रंगल्या आहेत.अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आजचे मत राज्याच्या राजकीय वातावरणावर मोठा परिणाम घडवू शकते.जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकींना स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला तरी हा निकाल अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.या प्रकरणाची पूढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार आहे.