उद्रेक न्युज वृत्त
मुख्य संपादक/सत्यवान रामटेके
गडचिरोली :- सध्याच्या घडीला गडचिरोली जिल्ह्यासह गोंदिया व चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे ६०० राईस मिल बंद आहेत.अशातच यावर्षी शासनाने शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी क्विंटल धान खरेदी केले आहे.मात्र खरेदी करण्यात आलेला धान उघड्यावर पडून आहेत.राईस भरडाई करण्यास तयार नसल्याने धान्याची नासाडी होत आहे.राईस मिल बंद असल्याने मजूर,वाहतूकदार आणि गिरण्यांशी संबंधित नागरिक बेरोजगार होऊन उपासमारीची पाळी अनेकांवर आली आहे.अशातच स्थानिक तसेच इतर नागरिकांना रोजगाराभिमुख जास्तीत-जास्त रोजगार देणारा गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर जिल्ह्यात फक्त तांदूळ उद्योग आहे; अशा परिस्थितीत सरकारने यावर तोडगा लवकरात लवकर तोडगा काढून विचार करणे आवश्यक आहे.
राईस मिल व मिलर्सची मागील ३ वर्षांची थकबाकी तसेच वाहतूक बिले शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे उद्योगा करीता बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या राईस मिल मालकांना आता बँका त्रास देत आहेत.त्यामुळे काही राईस मिल मालकांना कर्जपायी आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.एमएसपीमुळे संपूर्ण धान्या शासन खरेदी करते.मिलरला सदर धान गिरवावा लागतो आणि सरकारला तांदूळ द्यावा लागतो, मिलर्सने दिलेला तांदूळ रेशन दुकानातून गोर-गरीब जनतेला दिला जातो.शेजारच्या मध्य प्रदेशात २०० रुपये आणि छत्तीसगडमध्ये १२० रुपये प्रति क्विंटल दराने मिलिंग मिळते आणि महाराष्ट्रात त्याचा दर फक्त १० रुपये प्रति क्विंटल आहे.ज्यामध्ये मिलरला एक क्विंटलच्या बदल्यात ६७ टक्के तांदूळ द्यावा लागतो.धानाची हमाली,वीजबिल आणि इतर खर्च असे सरकारी नियमानुसार आहे.शेजारील राज्याप्रमाणे आम्हालाही दर देण्यात यावा; अशी मागणी गिरणीधारक महाराष्ट्र सरकारकडे वारंवार करीत आहेत; परंतु याकडे शासन लक्ष घालीत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने इतर राज्यांप्रमाणे जास्तीचे दर देण्यात यावे; अशी मागणी महेश अग्रवाल,आकाश अग्रवाल,दिशुलाल काबरा आणि इतर राईस मिलर्स करीत आहेत.
