गडचिरोली जिल्ह्याला औद्योगिक क्षेत्रात जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘स्टील हब’ ची घोषणा.. – ७० हजार ८९५ युवकांना थेट रोजगार..

गडचिरोली :-मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज,शुक्रवारी मांडलेल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक तरतुदी केल्या आहेत.जिल्ह्याला औद्योगिक क्षेत्रात जागतिक ओळख मिळवून देण्यासाठी ‘स्टील हब’ची घोषणा करण्यात आली असून,कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचे मोठे पाऊल उचलले आहे.

• गडचिरोली बनणार ‘ग्लोबल स्टील हब’👇

जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीचा विनियोग करून रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.

गुंतवणूक: तब्बल २.६१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित.

रोजगार: या प्रकल्पातून ७० हजार ८९५ युवकांना थेट रोजगार मिळणार.

पर्यावरण: उद्योगासोबतच जैवविविधता जपण्यासाठी ५ कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट.

•  कनेक्टिव्हिटीमध्ये मोठी झेप: विमानतळ आणि समृद्धी महामार्ग-
• गडचिरोलीचा दुर्गम हा शिक्का पुसण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे.

विमानतळ: गडचिरोली येथे नवीन विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा थेट हवाई नकाशावर येणार आहे.

समृद्धी महामार्ग विस्तार: नागपूर ते चंद्रपूर आणि भंडारा ते गडचिरोली अशा समृद्धी महामार्गाच्या विस्ताराची घोषणा करण्यात आली आहे.यामुळे दळणवळण वेगवान होऊन उद्योगांना चालना मिळेल.

•  ‘बिरसा'(BIRSA)योजनेतून आदिवासी युवांना बळ-

आदिवासी बहुल असलेल्या या जिल्ह्यातील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन,रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता’(BIRSA-बिरसा) ही विशेष योजना राबविली जाणार आहे.यातून नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल.

• आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत विशेष स्थान👇

गडचिरोली जिल्ह्याचा ‘आकांक्षित जिल्हा’ (Aspirational District)कार्यक्रमांतर्गत विकास अधिक गतिमान केला जाणार आहे.या कार्यक्रमाच्या विस्तारातून जिल्ह्यासाठी विशेष निधी आणि यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाईल.

• आपत्ती व्यवस्थापन आणि सुरक्षा👇

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था: मिहान,नागपूर येथे स्थापन होणाऱ्या या संस्थेचा फायदा गडचिरोलीसारख्या पूरप्रवण आणि नैसर्गिक आपत्तीचा धोका असलेल्या जिल्ह्याला संशोधनासाठी होईल.

सायबर सुरक्षा: नागपूर येथे होणाऱ्या ‘स्टेट डेटा सेंटर’चा लाभ संपूर्ण विदर्भातील प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी होणार आहे.

•  थोडक्यात महत्त्वाचे👇

शेती: २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य.

आरोग्य: नागपूर येथील ‘महाराष्ट्र आरोग्य सार्वजनिक संस्था’ आणि ‘प्रगती’ योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांच्या निदानासाठी ४ हजार ५०० कोटींची तरतूद.

शिक्षण: ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ योजनेत गडचिरोलीतील ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार.