उद्रेक न्युज वृत्त :-मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना लाभ दिला जाणार होता.मात्र,या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.त्यानुसार कुटुंबाची व्याख्या स्पष्ट केली असून,त्यानुसार कुटुंब म्हणजे पती,पत्नी आणि त्यांची अविवाहित मुले किंवा मुली,असे ग्राह्य धरले जाणार आहे.यामुळे एकाच घरातील आता दोनपेक्षा जादा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना जाहीर केल्यानंतर त्यातील अचडणी समोर येऊ लागल्या आहेत.या अडचणींनुसार या योजनेत सुधारणा केल्या जात आहेत.प्रारंभी एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता.यानंतर यामध्ये अविवाहित मुलीचाही समावेश करण्यात आला. यामुळे एका घरात दोनपेक्षा अधिक महिला असतील, तर या योजनेसाठी अर्ज कोणी करायचे? असा प्रश्न घरोघरी पडला होता.या योजनेसाठी आता शहरी भागासाठी वॉर्डस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत.ग्रामीण भागासाठी तालुकास्तरीय समिती आणि शहरी भागासाठी वॉर्डस्तरीय समितीकडून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे.या समितीकडूनच लाभार्थ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.जिल्हास्तरीय समितीकडून या दोन्ही समित्यांवर देखरेख व संनियंत्रण केले जाणार आहे.
गावपातळीवर ग्रामसेवक,कृषी सहायक,तलाठी, अंगणवाडी सेविका,आशा स्वयंसेविका,ग्राम रोजगार सेवक व अन्य ग्रामस्तरीय कर्मचारी यांची ‘ग्रामस्तरीय समिती’ स्थापन केली जाणार आहे.या समितीद्वारे गावपातळीवर शिबिर आयोजित करून ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांची नोंदणी करून घेतली जाणार आहे.ऑफलाईन अर्ज नंतर समितीला ऑनलाईन पोर्टलवर भरावे लागणार आहेत.अंतिम लाभार्थ्यांच्या यादीचे प्रत्येक शनिवारी समितीकडून गावचावडीवर वाचन केले जाणार आहे.
बालवाडी सेविका,अंगणवाडी सेविका यांच्यासह आता राष्ट्रीय शहरी रोजगार अभियानाचे समूह संघटक,मदत कक्षप्रमुख,आशा स्वयंसेविका,सेतू सुविधा केंद्र आणि आपले सरकार सेवा केंद्र यांना या योजनेचे अर्ज भरून घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधितांना प्रतिलाभार्थी ५० रुपयांप्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.
पोस्टातील बँक खातेही ग्राह्य धरणार,रेशन कार्डवर नाव नसलेल्या नवविवाहितेसाठी पतीचा उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरणार,परराज्यातील महिलेच्या पतीचे राज्यातील १५ वर्षांपूर्वीचे रेशन कार्ड अथवा मतदान ओळखपत्र ग्राह्य
आई-वडील आणि त्यांची दोन-तीन मुले,त्यांच्या सुना, त्यांच्या अविवाहित मुली,अशी अनेक कुटुंबे आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्या दोन महिलांनी अर्ज भरावेत,यावरून अनेक कुटुंबांत वादही सुरू झाले होते.या सर्व पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय झाला.त्यानुसार शुक्रवारी त्याबाबतचा आदेश महिला व बालविकास विभागाने काढला आहे.या आदेशानुसार कुटुंबाची व्याख्याच स्पष्ट करण्यात आली आहे.या व्याख्येनुसार,कुटुंब म्हणजे पती-पत्नी व त्यांची अविवाहित मुले व मुली,असा अर्थ स्पष्ट केला आहे.यामुळे एकाच घरात दोनपेक्षा जादा महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
