आता विनापरवाना आयव्हीएफ केंद्रे चालवणे आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानांच्या गुन्ह्यांमध्ये होणार ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई.. – विधानसभेत ब्रम्हपुरीचाही मुद्दा गाजला..

मुंबई :-विनापरवाना आयव्हीएफ केंद्रे चालवणे आणि बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानांच्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर ‘मकोका’ म्हणजेच ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ अंतर्गत कारवाई करण्याची तरतूद आगामी अधिवेशनात केली जाईल,अशी घोषणा आज,बुधवार १ जुलै रोजी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या ‘इन-व्हिट्रो फर्टिलायझेशन’ म्हणजेच आयव्हीएफ केंद्रे,बेकायदेशीर सोनोग्राफी आणि गर्भलिंग निदानाच्या गैरप्रकारांवरील कारवाईबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी,आमदार हरीश पिंपळे,अजय चौधरी,योगेश सागर,राहुल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना आबिटकर यांनी माहिती दिली.आबिटकर म्हणाले की,गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतिपूर्व निदान तंत्र कायद्याची राज्यात कठोर अंमलबजावणी केली जाईल. यासोबतच,आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणीसाठी,तसेच त्यांच्या नियमित सनियंत्रणासाठी राज्यात एक ‘विशेष कृती दल’ (टास्क फोर्स)स्थापन करण्यात येईल.या दलामार्फत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व संशयास्पद केंद्रांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवरून सरकारला धारेवर धरले.ते म्हणाले,ब्रम्हपुरी येथील रुग्णालयाचे शंभर खाटांच्या रुग्णालयात श्रेणीवर्धन करण्यात आले असले,तरी तेथील ८३ पदे भरण्याच्या मंजुरीचा प्रस्ताव गेली दोन वर्षे मंत्रालयात धूळ खात पडून आहे.इमारत असूनही कर्मचारी नसल्याने रुग्णसेवेचा बोजवारा उडाला आहे.राज्यातील अनेक रुग्णालयांची ५० ते ७० टक्के कामे केवळ निधीअभावी रखडली असून त्यांना तातडीने निधी देण्यात यावा.तसेच, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर जवळपास ४० ते ५० गावांचा भार असल्याने त्यांना सध्या दिला जाणारा १ कोटी ६० लाखांचा निधी अत्यंत अपुरा असून तो किमान पाच कोटी रुपये करावा.कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित भत्ते तातडीने देण्याची आग्रही मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली.विरोधी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देतांना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ब्रम्हपुरीसह राज्यातील अनेक रुग्णालयांत रिक्त पदांची समस्या असल्याचे मान्य केले. ‘नॅशनल डॉक्टर्स डे’च्या औचित्याने राज्यात १ हजार ४०० डॉक्टरांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून,लवकरच नव्याने मंजूर झालेल्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातील,असेही त्यांनी जाहीर केले.