उद्रेक न्युज वृत्त
गडचिरोली :- ग्रामसभा बरखास्त करण्याच्या प्रकरणावर वारंवार नोटीस बजावून देखील अनुपस्थित राहिल्याबद्दल भामरागडच्या मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात ५० हजारांचे जामीनपात्र वारंट काढून दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
भामरागड नगरपंचायत क्षेत्रातील वनहक्क समिती व ग्रामसभा मुख्याधिकाऱ्यांनी ठराव ऑक्टोबर 2021 रोजी अवैध घोषित करून बरखास्त केली.याविरोधात
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.याचिकाकर्त्यांनी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनयमच्या तरतुदीचे उल्लंघन करीत ग्रामसभा यांचेविरोधात बरखास्त केली आहे.यासंदर्भातील ठरावदेखील परस्पर घेतला गेला.त्यामुळे ग्रामसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय रद्द करावा,अशी मागणी याचिकेत केली आहे.यावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे वांवार नोटीस बजावूनही मुख्याधिकारी गैरहजर राहिल्याने ते उत्तर दाखल करण्यास असमर्थ ठरले. यावरुन उच्च न्यायालयाने मुख्याधिकारी यांना ५० हजारांचे जामीनपात्र वॉरंट बजावून दोन आठवड्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. श्रावण ताराम यांनी बाजू मांडली. उच्च न्यायालयाचे या आदेशाने भामरागड नगर पंचायत कार्यालयात मुख्याधिकारीविरोधात नोटीसाने खळबळ उडाली आहे.
