शाळेत विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शारीरिक शिक्षा पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही-सर्वोच्च न्यायालय -शिक्षकावरील संपूर्ण खटला रद्द..

उद्रेक न्युज वृत्त :-शाळेत शिक्षकाने दोन विद्यार्थिनींना दिलेल्या शिक्षेवरून शिक्षकाविरोधात नोंदवण्यात आलेला गुन्हेगारी खटला सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे रद्द करून शाळेत विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शारीरिक शिक्षा पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही,विद्यार्थ्याला शिक्षा देण्याची शिक्षकाची पद्धत चुकीची आणि असंवेदनशील असू शकते; परंतु जोपर्यंत त्यामागे कोणताही लैंगिक हेतू सिद्ध होत नाही,तोपर्यंत पॉक्सो कायद्यानुसार त्याला लैंगिक हल्ला मानता येणार नाही.न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस.चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करतांना शिक्षकाविरोधात पॉक्सो कायद्याच्या कलम १० (गंभीर लैंगिक हल्ला)अंतर्गत दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.

आरोपी पश्चिम बंगालच्या अलिपुरद्वार जिल्ह्यातील एका शाळेत भूगोल शिकवत असतांना वर्गात प्रश्नांची उत्तरे देऊ न शकल्याने इयत्ता दहावीच्या दोन विद्यार्थिनींना पाठीवर आणि कमरेवर मारहाण केल्याचा आरोप शिक्षकावर होता.मात्र,२४ जून २०२५ रोजी महिला शिक्षकांच्या एका गटाने मुख्याध्यापकांना कळवले की,इयत्ता दहावीच्या काही मुलींनी शिक्षकाकडून शारीरिक स्पर्श झाल्याची तक्रार केली आहे.त्यानुसार, दुसऱ्या दिवशी एक बैठक झाली आणि त्यानंतर जिल्हा बाल संरक्षण पथकाला माहिती देण्यात आली.नंतर त्यांच्या प्रतिनिधींनी शाळेला भेट दिली व चौकशी अहवालात शिक्षकावर आरोप निश्चित करण्यात आले. आरोपानंतर २३ जुलै २०२५ रोजी पॉक्सो कायद्याच्या कलम १० अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला,जे गंभीर लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की,विद्यार्थिनींशी व्यवहार करतांना शिक्षकाने अधिक संवेदनशील असायला हवे होते,हे न्यायालयाने मान्य केले.परंतु केवळ असंवेदनशील वर्तनाच्या आधारावर त्यांच्यावर पॉक्सोसारखा गंभीर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.ही तरतूद तेव्हा लागू होते,जेव्हा लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा,इतरांबरोबरच, शैक्षणिक संस्थेच्या कर्मचाऱ्याकडून केला जातो.कलम ७ अंतर्गत लैंगिक अत्याचारासाठी शारीरिक संपर्कासोबत लैंगिक हेतू असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही शिक्षकावर लैगिक शोषणाचा आरोप झाला,तर ते केवळ त्याच्या करिअरसाठीच नव्हे,तर त्याच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी आणि कुटुंबासाठी विनाशासारखे असते. शिक्षकाचे जीवन उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे.खटला चालू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल आणि त्यामुळे शिक्षकाचे अत्यंत नुकसान होईल,असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा २७ एप्रिलचा आदेश रद्द केला व अलिपूरद्वार येथील विशेष न्यायालयात प्रलंबित असलेली संपूर्ण कार्यवाही रद्द करून शिक्षकाला दिलासा दिला.