- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-सध्या दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून देशभरातील विद्यार्थ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासोबतच राष्ट्रीय परीक्षा आयोगातील जवळपास ४७ अधिकाऱ्यांना घरी बसवले आहे.इतकेच नाही तर संसदेत पेपरफुटीवर कठोर कायदेशीर कारवाईसाठीचा कायदाही संसदेत आणण्याची तयार मोदी सरकारने केली आहे.त्यानुसार,आज सोमवार २७ जुलै रोजी संसदेत आजपासून विरोधक नीट पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करतील.तर,सरकार आज पेपरफुटीवर कठोरता आणण्यासाठी ‘सार्वजनिक परीक्षा(अयोग्य साधनांना प्रतिबंध)सुधारणा विधेयक,२०२६’ सादर करेल.सार्वजनिक परीक्षा गैरप्रकारांना प्रतिबंध करणारे सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे.केंद्रीय मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह दुपारी १२ वाजता हे विधेयक सभागृहात मांडतील. विधेयकात पेपरफुटीसारख्या गैरप्रकारांसाठी १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.२४ जुलैला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली असून,चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर ते मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.या सुधारणा विधेयकाचा उद्देश सार्वजनिक परीक्षा कायदा,२०२४ मध्ये सुधारणा करणे होय.नीट पेपरफुटीनंतर देशात प्रथमच पेटलेले विद्यार्थी आंदोलन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आता शांत झाले आहे.तरुणाईमध्ये सरकारविरोधात किती रोष आहे,हे या आंदोलनाने दाखवून दिल्याने सरकारने तरुणाईचा धसका घेत परीक्षा सुधारणा विधेयक आणला आहे; असे म्हणने चुकीचे ठरणार नाही.
- Advertisement -

