- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याबाबतची कार्यपध्दती राज्य सरकारने जाहीर केली असून याबाबत आज,बुधवार ६ मे रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने शासन परिपत्रक जारी केला आहे.
शासन परिपत्रकानुसार,शासन निर्णय २० सप्टेंबर २०२४ अन्वये राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाची सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना १ मार्च २०२४ पासून लागू करण्यात आली आहे.तसेच,शासन निर्णय ३० मार्च २०२६ अन्वये राज्य शासनाच्या सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र व इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठीचा द्यावयाचा विकल्प ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित कार्यालय प्रमुख/ विभाग प्रमुख यांचेकडे सादर करणेबाबत सूचित करण्यात आले आहे.त्यानुसार, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या ज्या राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्वीकारला असेल अशा प्रकरणी सदर अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती निश्चित करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार,सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत राज्य शासनाची योजना असून,जे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेसाठीचा विकल्प स्वीकारतील त्यांनाच सदर योजना सेवानिवृत्तीनंतर लागू राहील.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे :-
१.राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे अधिकारी / कर्मचारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास, अशा कर्मचाऱ्याची २० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाली असल्यास,त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय राहील.तथापि,कर्मचाऱ्याची २० वर्षा पेक्षा कमी व १० वर्षापेक्षा जास्त सेवा होऊन तो नियत वयमानानुसार सेवानिवृत्त होत असल्यास त्याला त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या आधारे त्याच्या सेवेच्या प्रमाणात निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय करण्यात येईल.
२.या योजनेंतर्गत किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यावर किमान निवृत्तिवेतन रु.७,५००/- इतके राहील.१० वर्षापेक्षा कमी सेवा असल्यास या योजनेंतर्गत निवृत्तिवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही.
३.कुटुंब निवृत्तिवेतन निवृत्तिवेतनाच्या ६०% इतके कुटुंब निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई वाढ अनुज्ञेय राहील.
४.सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारलेले अधिकारी/कर्मचारी यांच्या नियत वयमानानुसार निवृत्तीच्या वेळी त्यांनी त्याच्या PFRDA यांच्याकडे जमा झालेल्या अंशदानाच्या संचित निधीमधून प्राप्त होणाऱ्या ६० टक्के परताव्याची रक्कम आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडे जमा करावी.आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अशा जमा झालेल्या रकमा यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या लेखाशीर्षाखाली चलनाव्दारे शासनास भरणा कराव्यात.
५. दि.०१ मार्च, २०२४ ते या शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत नियत्त वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्विकारलेला आहे,अशा अधिकारी कर्मचारी यांनी देखील निवृत्तीच्या वेळी PFRDA यांच्याकडे जमा असलेल्या अंशदानाच्या संचित निधीमधून प्राप्त झालेल्या ६० टक्के परताव्याची रक्कम आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडे जमा करावी.आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी अशा जमा झालेल्या रकमा यासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या लेखाशीर्षाखाली चलनाव्दारे शासनास भरणा कराव्यात.
६. तसेच उपरोक्त नमूद मुद्दा क्र. ४ व ५ मधील अधिकारी/कर्मचारी यांनी ४० टक्के संचित निधीवर Annuity Service Provider कडून प्राप्त होणाऱ्या वार्षिकीचा(Annuity)तपशिल संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना सादर करावा.आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत अनुज्ञेय निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ या रकमेमधून वार्षिकीची (Annuity)रक्कम वजा करुन राज्य शासनाकडून देय निवृत्तीवेतन निश्चित करावे.
७. सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेचा विकल्प स्विकारलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत जमा झालेल्या संचित निधीमधून कोणत्याही प्रकारची यापूर्वी काढलेली रक्कम १० टक्के व्याजासह भरणे आवश्यक राहील. अन्यथा त्यांना सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजने अंतर्गत निवृत्तिवेतन त्या प्रमाणात अनुज्ञेय ठरेल.
८. राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय राहणार नाही,फक्त राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत सर्व लाभ अनुज्ञेय राहतील.
९. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना स्वीकारलेल्या कर्मचारी/अधिकारी यांना शासन निर्णय,
वित्त विभाग क्र. रानियो-२०२२/प्र.क्र.३४/सेवा-४, दि.३१.०३.२०२३ नुसार सेवानिवृत्ती उपदान लागू राहील.
१०.शासन असाही निर्णय घेत आहे की,मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था,कृषित्तर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न असलेली अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व उपरोक्तप्रमाणे अटींची पूर्तता करीत असतील अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात वरील निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील.
११. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१(सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक पाच) च्या कलम २४८ च्या परंतुकान्वये प्रदान केलेले अधिकार आणि त्यासंबंधीचे इतर सर्व अधिकार यांचा वापर करुन शासन असाही आदेश देत आहे की,वरील निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहतील.
१२. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांना सुधारीत राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत निश्चित केलेले निवृत्तीवेतन अदा करण्याबाबतची सविस्तर कार्यपध्दती स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल.
- Advertisement -
